अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. रजनीश की अदालत ने कथित फर्जी बिलिंग घोटाले में ऑल इंडिया फर्नेस एसोसिएशन के अध्यक्ष लुधियाना के उद्योगपति केवल कृष्ण गर्ग और उनके बेटे चेतन गर्ग की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने उन पर कथित फर्जी जीएसटी पंजीकरण और धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेनदेन के नेटवर्क में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसमें लगभग 436 करोड़ रुपये शामिल हैं।
अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि आवेदकों के खिलाफ आरोप गंभीर थे और इस तरह के आर्थिक अपराधों ने अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है और समाज के लिए एक गंभीर खतरा पैदा किया है। पीठ ने कहा कि इस स्तर पर जमानत देने से जांच में हस्तक्षेप की संभावना पैदा हो सकती है।
यह मामला केएनएल समूह से जुड़ी चार कंपनियों द्वारा कथित धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और उपयोग करने से संबंधित है, जो कथित तौर पर आरोपी के स्वामित्व में है: केएनएल ड्राइवलाइन्स पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, राम्या बालाजी अलॉय प्राइवेट लिमिटेड, केएनएल एक्सल्स प्राइवेट लिमिटेड और केएनएल एमके गियर्स प्राइवेट लिमिटेड।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कंपनियों ने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी चालान के आधार पर कथित तौर पर लगभग 21.81 करोड़ रुपये के आईटीसी का लाभ उठाया या उसका उपयोग किया।
विभाग ने आरोप लगाया कि गर्ग और उनके बेटे चेतन गर्ग इन कंपनियों के संचालन और फर्जी चालान के कथित उपयोग में सक्रिय रूप से शामिल थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांच में शुरू में 44 संदिग्ध फर्जी जीएसटी पंजीकरण की पहचान की गई, जिसमें लगभग 261 करोड़ रुपये के लेनदेन शामिल थे। बाद में इसका विस्तार 76 रजिस्ट्रेशन तक हो गया, जिसमें कथित धोखाधड़ी वाला आईटीसी नेटवर्क बढ़कर लगभग 436 करोड़ रुपये हो गया।
जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए विभाग ने दलील दी कि मामले को गवाहों के बयानों, व्हाट्सएप चैट द्वारा समर्थित किया गया था, जिसमें कथित तौर पर जांच के दौरान एकत्र की गई नकदी की बिक्री और अन्य सामग्री को दिखाया गया था। इसने यह भी चिंता व्यक्त की कि आवेदकों को जमानत पर रिहा करने पर गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।
हालांकि, बचाव पक्ष ने कहा कि गर्ग को गलत तरीके से फंसाया गया है और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है। उनके वकील ने तर्क दिया कि कंपनियां लुधियाना में काम कर रही वास्तविक विनिर्माण कंपनियां हैं और कथित आपूर्तिकर्ता नेटवर्क के साथ उनके संबंध को स्थापित करने के लिए कोई स्वतंत्र फोरेंसिक, वित्तीय, बैंकिंग या डिजिटल सबूत नहीं हैं।
बचाव पक्ष ने आगे तर्क दिया कि आवेदक केवल कृष्ण गर्ग का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था, वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित एक वरिष्ठ नागरिक था और 19 अगस्त, 2026 से हिरासत में था। याचिका में कहा गया है कि जांच और मुकदमे में काफी समय लग सकता है और तब तक उनके खिलाफ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 132 के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।
प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत ने माना कि आरोपों और कार्यवाही की वैधता से संबंधित बचाव पक्ष के तर्कों पर उचित स्तर पर विचार करने की आवश्यकता होगी और वर्तमान परिस्थितियों में जमानत देने को उचित ठहराने के लिए अपर्याप्त थे।
