हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगले सेशन से लागू करने की परमिशन मिल गई है, लेकिन नए सेशन से कालेजों में यूजी में फस्र्ट ईयर में पढ़ाई करने वाले छात्र ही इसके दायरे में आएंगे। यानि केवल एक कक्षा के छात्र ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तय किए गए सिलेबस के तहत पढ़ाई करेंगे। पिछले दो साल से एचपीयू इस पर काम कर रहा है और अब हाल ही में प्रदेश सरकार के साथ हुई बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की मंजूरी दी गई है। समन्वयक कुलभूषण चंदेल ने बताया कि एचपीयू की इसमें तैयारियां पूरी हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले चरण में कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत अगले शैक्षणिक सत्र से कालेजों में सेमेस्टर पैटर्न व क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले कालेजों में लागू किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद पहला बैच पासआउट होने के बाद इसे विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर लागू किया जाएगा, ताकि नई व्यवस्था लागू करने के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। वहीं नेशनल अकादमिक डिपॉजिट्री के तहत अकादमिक बैंक ऑफ क्रैडिट्स (एबीसी) से पंजीकृत होना विश्वविद्यालय व कालेजों के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। हालांकि यह प्रक्रिया पहले से जारी है, लेकिन सभी विद्यार्थी अभी पंजीकृत नहीं हो पाए हैं। इसमें जितने समय तक छात्र संस्थान में रहते, उतने समय तक डिजी लॉकर में उसका रिकार्ड रहता। अब छात्रों को इसके लिए अगले साल का इंतजार करना होगा।
