मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने बीते दो वर्षों के दौरान 39,220 रोजगार उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें से 13,704 नौकरियां अकेले सरकारी क्षेत्र में दी गई हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग के कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए डाटा डिजिटाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक अपनाने को प्राथमिकता प्रदान करें। बुधवार को शिमला में विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग के सभी कार्यों का डिजिटाइजेशन किया जाना चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की है।
परिवहन विभाग द्वारा अब तक ई-टैक्सी की खरीद पर अनुदान प्रदान करने के लिए 121 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई है। इन ई-टैक्सी को सरकारी विभागों के साथ जोड़ा जाएगा तथा ई-टैक्सी मालिकों को निश्चित आय प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार युवाओं के कौशल सुधार और बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, ताकि उन्हें विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिल सकें। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने दुबई स्थित कंपनी ईएफएस फेसिलिटी सर्विस से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है और प्रदेश के पांच युवाओं को सऊदी अरब में रोजगार प्रदान किया है। श्रम एंव रोजगार सचिव प्रियंका बासु इंगटी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, श्रम एवं रोजगार आयुक्त वीरेंद्र शर्मा आदि वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
200 ई-टैक्सी परमिट देगी हिमाचल सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पहले चरण में 200 ई-टैक्सी परमिट देने पर विचार कर रही है और इसके दृष्टिगत शीघ्र ही योजना शुरू की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जो राज्य के सतत् विकास के लक्ष्य के अनुरूप है। 00 ई-टैक्सी परमिट देगी हिमाचल सरकार
