उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कमेटी में चार सदस्य होंगे। कमेटी 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर यूसीसी लागू करने का फैसला लिया जाएगा। एक अधिकारी के मुताबिक, समिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुस्लिम समुदाय और दूसरे धार्मिक नेताओं से भी मुलाकात करेगी।
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि यूसीसी लागू होने पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, जहां 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल और नियम लॉन्च किया था। उन्होंने कहा कि इसे पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। भाजपा सरकार जो कहती है, वह करती है।
