हरियाणा में किडनी रोगियों की मुफ्त डायलिसिस, सरकार ने पूरा किया जनता से किया वादा
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 8 अक्टूबर को सरकार बनने के बाद संकल्प पत्र के वायदे को पूरा करते हुए सबसे पहले प्रदेश में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया। आज सरकारी अस्पताल और पीजीआई, रोहतक में किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 18 वादों को पहले 100 दिनों में ही पूरा करने का काम किया है और आगे भी सरकार अपने वादों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री बुधवार को जिला भिवानी के बवानी खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने मेरिट पर युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, जिससे युवाओं का मनोबल बढ़ा है कि उनकी मेहनत खाली नहीं जाएगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, वो ही युवाओं के रोजगार में बाधा पैदा करने का काम करते हैं। विधानसभा चुनावों के समय कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के पास चले गए और भर्ती प्रक्रिया को रुकवाने का काम किया, लेकिन मैंने अपना वादा पूरा करते हुए मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले 25 हजार से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग देने का काम किया। नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता केवल एसी कमरों में बैठक ट्वीट करने का काम करते हुए, उन्हें धरातल पर हो रहे कार्यों की जानकारी ही नहीं है। कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति करती है और जनता ने कांग्रेस की दुकानदारी पर ताला जडऩे का काम किया है। अब भविष्य में भी कांग्रेस सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पंचायती जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोग, जो लंबे से लिटिगेशन में फंसे हुए थे, उन्हें राहत देते हुए सरकार ने उन्हें मालिकाना हक दिलाने का काम किया है। इसके अलावाए 15 लाख से ज्यादा महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर है और तीसरे इंजन की सरकार बनने के बाद और तेज गति से विकास के कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि 7 मार्चए से हरियाणा का बजट सत्र चलेगा। इस बार के बजट के लिए सभी हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं और विकास के लिए एक समावेशी व संतुलित बजट बनाने के लिए इन सुझावों को बजट में शामिल भी किया जा रहा है।
