पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ दिल्ली में बैठक की। बुधवार देर रात हुई बैठक में ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) के बकाये, आढ़तियों के कमीशन और खाद्यान्न परिवहन को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरडीएफ पंजाब का हक है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। पिछली सरकारों की सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। सीएम मान ने केंद्रीय मंत्री से मांग की कि अगर केंद्र एक साथ आरडीएफ का पैसा नहीं देना चाहता, तो किस्तों में दे देना चाहिए।
आरडीएफ उनका हक है और केंद्र को पुरानी सरकारों की सजा उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। केंद्र ने पंजाब को एक्ट बनाने की बात कही, हमने एक्ट बना भी दिया। बैठक काफी हंसमुख व सुखावें माहौल में हुई। सीएम मान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने वादा किया है, दो दिन के अंदर बातचीत कर जवाब दे देंगे। मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने बताया कि बैठक में आड़तियों को लेकर भी बातचीत हुई। उन्होंने उनकी कमिशन बढ़ाने की बात कही। इनमें साइलोज व मंडियों में सेवा देने वालों के हक में सीएम मान ने बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने मंत्री जोशी से आग्रह किया कि पंजाब के गोदामों से धान की लिफ्टिंग करवाई जानी चाहिए।
