मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बैंक) ने महत्वपूर्ण ग्राहक-हितैषी पहल करते हुए सभी मानक बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है। बैंक ने रविवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि यह निर्णय पहली जुलाई से लागू माना जाएगा। बैंक ने कहा है कि इस पहल से ग्राहकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। इसके साथ ही, ग्राहकों को अपने बचत खातों में मासिक औसत शेष राशि में किसी भी कमी के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह छूट प्रीमियम बचत खाता योजनाओं पर लागू नहीं है।
बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्यकारी निदेशक बीना वहीद ने कहा, “न्यूनतम शेष राशि पर लगने वाले शुल्क को हटाना बैंक ऑफ बड़ौदा की हमारे ग्राहकों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे बैंकिंग सभी के लिए और अधिक सुलभ हो जाएगी। यह हमारे ग्राहकों को समावेशी, मूल्य-संचालित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के हमारे प्रयासों को और मजबूत करता है।”
