केंद्र और मणिपुर सरकार ने गुरुवार को कुकी-जो काउंसिल (केजेडसी) के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सभी पक्ष राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए एनएच-2 को खोलने पर सहमत हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों और केजेडसी के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच पिछले कुछ दिनों में कई बैठकें हुईं। तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की। गृह मंत्रालय ने बताया कि केजेडसी ने राज्य के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले एनएच-2 पर शांति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से तैनात सुरक्षाबलों के साथ सहयोग का आश्वासन दिया है।
मणिपुर को नागालैंड और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से जोडऩे वाला एनएच-2 मई 2023 से राज्य में भडक़े जातीय तनाव के कारण बंद हो गया था। एनएच को फिर से खोलने को हिंसा प्रभावित मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इंफाल और नई दिल्ली, दोनों जगहों के अधिकारियों का मानना है कि आवश्यक सामानों की पहुंच आसान होने से विस्थापित परिवारों और राहत शिविरों में रह रहे नागरिकों की मुश्किलें कम होंगी। नए सिरे से की गई बातचीत के तहत शर्तों और नियमों को एक साल के लिए प्रभावी माना जाएगा।
