चंडीगढ़, 2 अप्रैल 2026 :
स्थानीय सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन और बिजली मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने आज शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सेवाओं की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने और राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से कई व्यापक पहल और सुधारों की घोषणा की।
लोगों को राहत प्रदान करने के उपायों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि सुधार ट्रस्टों के लिए एकमुश्त निपटान (OTS) योजना को 30 अप्रैल 2026 तक फिर से शुरू किया गया है। इसके तहत नॉन-कंस्ट्रक्शन फीस (NCF) पर लगभग 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जिससे संपत्ति मालिकों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हाउस टैक्स संग्रह 600 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपये था। यह वृद्धि शहरी स्थानीय निकायों की बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और अनुपालन को दर्शाती है।
शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए मंत्री ने बताया कि नगर निगमों और काउंसिलों में 1,300 करोड़ रुपये की लागत से 2,120 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें मई 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्थायी मरम्मत के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए मानसून से पहले सड़कों के गड्ढों की पूरी तरह मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग प्लान स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब फाइलें दो बार के बजाय केवल एक बार कमिश्नर के पास जमा होंगी, जिससे प्रक्रिया का समय काफी कम होगा। इसके अलावा, एसटीपी स्वीकृतियां अब केवल आधे एकड़ या उससे अधिक क्षेत्र वाले प्लॉट्स के लिए आवश्यक होंगी, जबकि पहले यह 500 वर्ग गज तक अनिवार्य थी।
स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए जिला और मुख्यालय स्तर पर सिंगल-विंडो समिति प्रणाली शुरू की गई है, जिसके तहत सभी संबंधित अधिकारी एक ही समय में मंजूरी दे सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी।
आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करते हुए सरकार द्वारा 131 करोड़ रुपये के निवेश से फायर सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक फायर टेंडरों की खरीद और राज्यभर में 13 नए फायर स्टेशन स्थापित करना शामिल है।
मंत्री ने बताया कि सीवरेज नेटवर्क की व्यापक सफाई को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है और मानसून से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। जहां संभव हो, वहां 9 विशेष वेंडरों के माध्यम से सुपर सक्शन मशीनें तैनात की जा रही हैं।
इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्यभर में 450 करोड़ रुपये के सीवरेज प्रोजेक्ट पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, जिन्हें मौजूदा वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। साथ ही, वर्तमान तिमाही में 700 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रोजेक्ट भी आवंटित किए जाएंगे।
जल प्रबंधन के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में सतही जल परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपये के कार्य आवंटित किए गए, जिनका उद्देश्य भूजल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, मौजूदा तिमाही में लगभग 800 करोड़ रुपये की लागत से 30 जल शोधन संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे।
सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा,
“पंजाब शहरी परिवर्तन के एक नए दौर का साक्षी बन रहा है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर स्वीकृति प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नागरिक सेवाओं में सुधार तक, हर पहल का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, तेज सेवाएं और उच्च जीवन गुणवत्ता प्रदान करना है।”
