
चंडीगढ़, 3 अप्रैल 2026:
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की ‘शानदार चार साल भगवंत मान के साथ’ श्रृंखला के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने इसे पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक निर्णायक बदलाव बताया।
सरकारी क्षेत्र में रोजगार और शासन में नया मानदंड स्थापित करते हुए सरकार ने युवाओं को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देते हुए केवल चार वर्षों में रिकॉर्ड 65,264 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं, जो पंजाब के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक हैं।
शिक्षा, पुलिस, बिजली, स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पारदर्शी भर्ती के माध्यम से सरकार ने खुद को पुरानी पक्षपातपूर्ण व्यवस्थाओं से अलग रखा है। अब आम नागरिकों को बिना रिश्वत और सिफारिश के नौकरियां दी जा रही हैं। सेवा केंद्रों के माध्यम से हर महीने 30 लाख नागरिकों तक पहुंच और 8.20 करोड़ से अधिक सेवाओं की डिलीवरी के साथ डिजिटल पंजाब की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि:
- शिक्षा विभाग में 16,308 नौकरियां
- पंजाब पुलिस में 12,966 नौकरियां
- बिजली विभाग में 8,765 नौकरियां
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 16,320 नौकरियां
- स्थानीय सरकार विभाग में 5,771 नौकरियां दी गईं
उन्होंने कहा कि इससे युवाओं का विदेशों की ओर पलायन कम हुआ है और राज्य के हर वर्ग को लाभ मिला है।
पारदर्शिता और भर्ती सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नौकरियां पूरी तरह मेरिट के आधार पर दी गई हैं। न तो कोई पेपर लीक हुआ और न ही किसी भर्ती को अदालत में चुनौती दी गई। कई उम्मीदवारों को अलग-अलग विभागों में कई बार नौकरी के अवसर मिले और कई युवा विदेशों से लौटकर नौकरी करने आए।
रोजगार और कौशल विकास
- 1,799 स्वरोजगार कैंपों के जरिए 1.99 लाख युवाओं को सहायता
- 6,724 प्लेसमेंट कैंपों और जॉब मेलों के जरिए रोजगार
- 5 मल्टी-स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित
- 1.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण, जिनमें से 73,250 को रोजगार
माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी कंपनियों के साथ एआई, साइबर सुरक्षा और क्लाउड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण के लिए समझौते किए गए हैं।
रक्षा और प्रशिक्षण
- 36,342 युवाओं को सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के लिए प्रशिक्षण
- 5,509 युवा भर्ती हो चुके हैं
डिजिटल गवर्नेंस
- 544 सेवा केंद्रों पर 465 से अधिक सेवाएं
- हर महीने 30 लाख लोग लाभान्वित
- 8.20 करोड़ से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान
- प्रमाण पत्र SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध
नागरिक सेवाएं
‘सरकार आपके द्वार’ योजना दिसंबर 2023 में शुरू की गई, जिसके तहत 1076 हेल्पलाइन के जरिए घर बैठे 437 सेवाएं मिल रही हैं। अब तक 2.66 लाख लोग इसका लाभ ले चुके हैं।
भ्रष्टाचार विरोधी कदम
सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति अपनाई है:
- 23 मार्च 2022 से एंटी-करप्शन हेल्पलाइन
- 12,218 शिकायतें प्राप्त
- 275 FIR दर्ज
- 341 आरोपी गिरफ्तार
अन्य प्रमुख पहल
- डिजिटल बाढ़ मुआवजा प्रणाली लागू
- ई-रजिस्ट्री से पारदर्शिता बढ़ी
- फेसलेस RTO सेवाएं शुरू (56 सेवाएं ऑनलाइन)
राजनीतिक टिप्पणी
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि देश में हर समस्या के लिए विपक्षी नेताओं को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए कहा कि जिम्मेदारी से बचना उचित नहीं है।
किसान और अन्य मुद्दे
- किसानों के लिए हाई टेंशन तारों को भूमिगत करने की योजना
- गेहूं की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने का आश्वासन
- आढ़तियों के मुद्दे केंद्र सरकार के समक्ष उठाए गए
विधायी पहल
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैसाखी के अवसर पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट, 2008’ में संशोधन किया जाएगा, जिसमें दोषियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान होगा।
इस अवसर पर अमन अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।









