मोहाली के विधायक ने पंजाब विधानसभा में निम्न, मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के लिए आवश्यकता-आधारित नीति का मुद्दा उठाया
मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मोहाली में निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के फ्लैटों से संबंधित आवश्यकता आधारित नीति का मुद्दा उठाया।
उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियान ने विधानसभा को आश्वासन दिया कि आवश्यकता आधारित नीति को जल्द ही लागू किया जाएगा, लेकिन कोई समयसीमा नहीं दी। विधायक ने कहा कि करीब 50 साल पहले जब गमाडा अस्तित्व में नहीं था, तब आवास विभाग ने मोहाली में एलआईजी फ्लैटों का निर्माण किया था। इनमें से लगभग 10,000 फ्लैटों में, निवासियों ने एक अतिरिक्त कमरे का निर्माण किया था। इस अतिरिक्त निर्माण के कारण, मालिक इन फ्लैटों के लिए एनओसी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। नतीजतन, वे न तो अपनी संपत्तियों को बेच सकते हैं और न ही गिरवी रख सकते हैं।
चंडीगढ़ पैटर्न का अनुसरण करते हुए, 2011 में एक नीति तैयार की गई थी। हालांकि, चूंकि नीति पर रोक लगा दी गई थी, 2015 में एक संशोधित आवश्यकता-आधारित नीति पेश की गई थी, जिसके तहत निवासियों द्वारा किए गए अतिरिक्त निर्माण के लिए 1 रुपये प्रति वर्ग फुट का शुल्क लिया जाना था। बाद में नीति को वापस ले लिया गया था, लेकिन आज तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं मिला है। संबंधित विभाग ने बताया कि यह मामला विचाराधीन है और इसे देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
