दिल्ली में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच 725 प्राथमिकी दर्ज की हैं और 730 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान दर्ज मामलों और गिरफ्तारियों के दोगुने से अधिक है।
इस अवधि के दौरान, विभाग ने अवैध शराब के परिवहन के लिए कथित रूप से इस्तेमाल किए जा रहे 197 वाहनों को भी जब्त किया और लगभग 2.20 लाख बोतलें बरामद कीं।
2025-26 में इसी अवधि के दौरान, इसने 315 एफआईआर दर्ज की थीं, 312 लोगों को गिरफ्तार किया था, 112 वाहनों को जब्त किया था और लगभग 1 लाख बोतलें बरामद की थीं।
प्रवर्तन में तेज वृद्धि त्योहारी सीजन से पहले हुई है, जब आबकारी विभाग शराब की अवैध बिक्री और परिवहन के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई तेज करने की योजना बना रहा है।
अधिकारियों ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से दिल्ली की निकटता और लगभग 70 प्रमुख और छोटे प्रवेश बिंदुओं की उपस्थिति शहर को शराब की तस्करी के प्रति संवेदनशील बनाती है। विभाग की प्रवर्तन शाखा इन मार्गों पर निगरानी रख रही है और अवैध व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है।
विभाग लाइसेंस प्राप्त शराब प्रतिष्ठानों में उल्लंघन पर भी नकेल कस रहा है। ऐसे मामलों में सात एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें बार को सील करना, जुर्माना लगाना और अन्य कानूनी कार्यवाही शामिल है।
सरकार ने कहा कि वह त्योहारों की अवधि के दौरान सरकारी निगमों द्वारा संचालित खुदरा दुकानों और होटल, क्लब और रेस्तरां जैसे परिसर प्रतिष्ठानों के माध्यम से कानूनी रूप से आपूर्ति की गई शराब की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अवैध शराब व्यापार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और नई आबकारी नीति पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा, ”दिल्ली सरकार अवैध शराब के कारोबार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपना रही है। सरकार एक नई आबकारी नीति पर भी काम कर रही है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना, शराब व्यापार का जिम्मेदार विनियमन सुनिश्चित करना, गुणवत्ता बनाए रखना और सरकारी राजस्व में वृद्धि करना है।
उन्होंने कहा, ‘सरकार की प्राथमिकता त्योहारों के दौरान वैध शराब की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है ताकि दिल्ली के निवासियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, साथ ही अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
