प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब क्रिकेट संघ (पीसीए) द्वारा बठिंडा और अमृतसर में जमीन की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की प्रारंभिक जांच की है और अपनी स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को सौंप दी है।
ईडी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज जैन ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि प्रारंभिक जांच की गई है और स्थिति रिपोर्ट अदालत के अवलोकन के लिए सीलबंद लिफाफे में पेश की गई है।
पीसीए के पदाधिकारियों और अन्य प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद घई, पुनीत बाली और अक्षय भान ने दलीलों पर आपत्ति जताई और अदालत से अनुरोध किया कि अन्य मुद्दों पर आगे बढ़ने से पहले याचिका की विचारणीयता पर उनकी आपत्ति सुने।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान ईडी की स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया और जैन को उचित हलफनामे के साथ रजिस्ट्री में इसे दाखिल करने के लिए कहा।
मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
राकेश हांडा द्वारा पीसीए और अन्य के खिलाफ दायर याचिका पर कार्यवाही शुरू हुई है। उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि हांडा ने पहले पीसीए में वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसे लोकपाल ने 10 मार्च, 2026 को एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त होने के बाद खारिज कर दिया था। आदेश में पीसीए शीर्ष परिषद द्वारा 21 मई को उनकी आजीवन सदस्यता समाप्त करने के भी उल्लेख किया गया था, जिसे हांडा ने चुनौती देते हुए कहा था कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।
