मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चेतावनी दी कि पारंपरिक विपक्षी दलों की सत्ता में वापसी से पंजाब की कल्याणकारी योजनाएं, सार्वजनिक संस्थान और जल अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे।
अजनाला के सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र के भीतर संसरा गांव में एक ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए, सीएम मान ने कहा कि विपक्ष मुफ्त बिजली पहल, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और 1,000 रुपये के सम्मान राशि को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि निजी संस्थानों को फायदा पहुंचाने के लिए मोहल्ला क्लीनिक और सरकारी स्कूलों को जानबूझकर कमजोर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब के पानी को हरियाणा और राजस्थान में डालने का इरादा रखती है जबकि चंडीगढ़ और पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब से अलग करने का प्रयास कर रही है। इस बीच, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अकाली दल को अपनी राजनीतिक रैलियों को भरने के लिए दिहाड़ी मजदूरों को काम पर रखने तक सीमित कर दिया गया है।
हाल ही में आई एक मामूली बात का हवाला देते हुए मान ने कहा, ’15 सितंबर को छह राज्यों- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, फिर भी पंजाब को जानबूझकर बाहर रखा गया। इन क्षेत्रों के बीच समझौते होते हैं, लेकिन पंजाब को आमंत्रित भी नहीं किया जाता है। जब क्षेत्रीय जल संसाधन दांव पर हैं तो पंजाब के साथ बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार क्यों किया जाता है? उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने बड़े ऐतिहासिक योगदान के बावजूद पंजाब को पूरी तरह से चर्चा से बाहर रखते हुए जल वितरण को निर्देशित करने का प्रयास करने के लिए भाजपा की आलोचना की।
कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए मान ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, ‘कांग्रेस में हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन उन्हें पहले यह गिनना चाहिए कि उनके पास वास्तव में कितनी सीटें हैं। उन्होंने कहा कि शिअद के राजनीतिक कार्यक्रम कुछ मुट्ठी भर लोगों तक सीमित हो गए हैं, जिससे पता चलता है कि जनता ने उनकी राजनीति के ब्रांड को खारिज कर दिया है।
