पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने बांड और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से ऋण बाजार से 10,000 करोड़ रुपये का ऋण नहीं जुटाने का फैसला किया है।
पीएसपीसीएल के निदेशक मंडल की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया।
सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि बोर्ड ने जांच की कि राज्य की बिजली कंपनी 5,500 करोड़ रुपये का बैंक ऋण जुटाने में कामयाब रही है, जो “कुछ समय के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त है”।
मर्चेंट बैंकर के माध्यम से ऋण जुटाने के प्रस्ताव को लेकर 150 करोड़ रुपये से 177 करोड़ रुपये तक का भुगतान करने के प्रस्ताव को लेकर आलोचना के बीच यह कदम उठाया गया है। ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी के बिना मर्चेंट बैंकर द्वारा पैसा जुटाया जाना था। तब तर्क यह दिया गया था कि बिजली कंपनी में तरलता की कमी को दूर करने के लिए ऋण की आवश्यकता थी, जो सब्सिडी में देरी और अवैतनिक बिजली बिलों के कारण होती है।
आधिकारिक सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि बुधवार की बैठक में बोर्ड के सदस्यों को सूचित किया गया था कि चूंकि बैंक बिना किसी शुल्क के बिजली कंपनी को ऋण देने के इच्छुक थे, इसलिए मर्चेंट बैंकर के माध्यम से ऋण जुटाने की बोली अनावश्यक हो गई थी।
मर्चेंट बैंकरों के माध्यम से ऋण जुटाने के लिए निविदा 15 जून को जारी की गई थी और तकनीकी बोलियां 30 जुलाई को खोली गई थीं। यह कोष 5,000-5,000 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जुटाया जाना था।
तीन संस्थाओं, एके कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और रियल ग्रोथ सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने मर्चेंट बैंकर नियुक्त होने के लिए बोली लगाई थी। ये तीनों सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर हैं। सबसे कम बोली एके कैपिटल द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसने कुल फंड जुटाने का 1.5 प्रतिशत का अरेंजर शुल्क मांगा था।
