सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि वह महिलाओं के खिलाफ अपराध करने की मंशा रखने वाले ‘गुंडों’ के मन में वास्तविक भय पैदा करे और उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में संकोच न करे।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने 28 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में बलात्कार के हालिया मामलों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा, ‘महत्वपूर्ण यह है कि अपराध को रोका जाए, न कि अपराध होने के बाद आप क्या करते हैं।
उन्होंने कहा, ‘भारत जैसे देश में चीजों को सिर्फ कागज पर उतारना ही काफी नहीं है। आपको कार्रवाई में आने की जरूरत है। ऐसे लोग होंगे जो अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के बारे में शोर मचाएंगे लेकिन आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा।
“यदि आपको थोड़ा और सख्त, थोड़ा और कठोर होना है, तो संकोच न करें। आपको एक ऐसे व्यक्ति के मन में भय, भय पैदा करने की आवश्यकता है जो इस तरह के अपराध करने के लिए प्रवण है। जब तक आप अपराधियों के मन में ‘की अब कुछ किया तो मर जाएंगे’ (अगर हम अपराध करते हैं, तो हम मर जाएंगे) के मन में इस तरह का डर पैदा नहीं करेंगे, आप इस तरह के अपराधों को रोक नहीं पाएंगे।
उन्होंने कहा, ‘हर लड़की जिसके साथ छेड़छाड़ होती है, वह हमारी बहन होती है, हमारी मां होती है। यह एनसीटी दिल्ली के पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस तरह की चीजों को होने की अनुमति न दें।
पीठ ने कहा कि ऐसी भावना है कि शहर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, विशेष रूप से कुछ कमजोर इलाकों में।
दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करते हुए पार्टी ने कहा, ‘हमें मिलकर काम करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली-एनसीआर में हर महिला रात 11 बजे भी सुरक्षित महसूस करे, चाहे वह सड़कों पर यात्रा कर रही हो या मेट्रो में।
याचिका में दिल्ली पुलिस से जानना चाहा गया है कि क्या उनके पास संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी करने और सुरक्षा स्थितियों से निपटने के लिए कोई तंत्र है।
अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि दिल्ली में हर महिला को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, चाहे वह रात 10 बजे पैदल चल रही हो या मेट्रो या सड़क मार्ग से यात्रा कर रही हो। इसमें कहा गया है, ‘कमियां, यदि कोई हों, तो अपराध को अंजाम देने में मदद नहीं मिलनी चाहिए।
पीठ ने कहा कि पुलिस की प्रतिक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे आम आदमी में उनसे बात करने का विश्वास पैदा हो।
दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय एक लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार का जिक्र करते हुए पार्टी ने पुलिस से सवाल किया, ”ऐसा कहा गया है कि लोगों ने आपको इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले में भी इन लोगों (अपराधियों) के बारे में चेतावनी दी थी।
पीठ ने पुलिस को यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस के माध्यम से संदिग्धों का पता लगाने और शहर में कॉलेजों और अनधिकृत भोजनालयों के आसपास के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा, ‘ऐसे गुंडे हैं जो छात्राओं को परेशान करते रहते हैं। हमें बताया गया है कि दिल्ली भर में हजारों अनधिकृत भोजनालय हैं और असामाजिक तत्व वहां इकट्ठा होते हैं। ऐसी जगहों पर शराब की भी अनुमति है।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में बलात्कार के हालिया मामलों पर स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें दिल्ली में चलती स्लीपर बस में एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न भी शामिल हैं।
पीठ ने कहा था, ‘कोई भी 2012 की निर्भया घटना की दर्दनाक तुलना किए बिना नहीं रह सकता.’ पीठ ने कहा था कि एकजुटता व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है.
पीठ ने कहा था, ”जवाबदेही तय करने की जरूरत है।
“जवाबदेही से रहित एकजुटता की अभिव्यक्ति बड़े संस्थागत प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहती है। एकजुटता व्यक्त करना इस सामाजिक बुराई का समाधान नहीं है। अपराधों की रोकथाम, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर तय जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ एक मापने योग्य प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
पीठ ने कहा कि हिंसा के डर से मुक्त होकर सम्मान के साथ जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक आंतरिक पहलू है।
इसमें कहा गया है, ‘सड़कों, पार्कों, बसों, मेट्रो स्टेशनों, सबवे, फुटब्रिज सहित सार्वजनिक स्थानों को अत्यधिक अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी, गश्त की कमी और अन्य रोकथाम योग्य प्रशासनिक कमियों के कारण उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.’
पीठ ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के स्वरूप नगर में एक किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले का जिक्र किया, जहां पीड़िता का शव एक खेत से बरामद किया गया था।
ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के 47 किलोमीटर के मार्ग के दौरान चलती बस में एक नाबालिग लड़की के साथ किए गए यौन उत्पीड़न का जिक्र करते हुए पार्टी ने कहा, ‘कोई भी 2012 की निर्भया घटना की दर्दनाक तुलना किए बिना नहीं रह सकता। निर्भया कांड में भी पीड़िता के साथ चलती बस में गैंगरेप हुआ था।
पीठ ने कहा, ‘दिल्ली-एनसीआर में यौन अपराधों की हालिया रिपोर्टों के साथ विचार की गई ये घटनाएं बुनियादी सार्वजनिक सुरक्षा की गारंटी देने में कानून प्रवर्तन और सार्वजनिक प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से एक व्यवस्थित विफलता को रेखांकित करती हैं.’
