अंतर्राष्ट्रीय

मोजाम्बिक में जन्मी भारतीय महिला को 3 रिजेक्ट के बाद आखिरकार मिला पासपोर्ट, कानूनी लड़ाई

बाढ़ से तबाह मोजाम्बिक में एक अपंजीकृत नवजात शिशु को लेकर भागने के छब्बीस साल बाद, डॉली वडालिया को आखिरकार एक भारतीय पासपोर्ट मिल गया है, जिससे नागरिकता संघर्ष समाप्त हो गया है, जिसने उसे अपने पति से अलग कर दिया था, जो कनाडा में कार्यरत है।

डॉली के बहनोई रौनक वडालिया ने सोमवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि तीन असफल प्रयासों और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद डॉली को 11 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के ज्ञापन के बाद उसका पासपोर्ट मिल गया। डॉली का जन्म 18 फरवरी, 2000 को मोजाम्बिक के ज़ाई-ज़ाई में हुआ था और जब वह सिर्फ 18 से 20 दिनों की थी, तब उसे अपने भारतीय माता-पिता के साथ निकाला गया था, जब एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने देश में बड़े पैमाने पर बाढ़ ला दी थी। वे भारत लौट आए और राजकोट में अपने गृहनगर में बस गए।

2023 में, उन्होंने कनाडा में काम करने वाले राजकोट निवासी खिलनकुमार वडालिया से शादी की। 2023 और 2025 में उनके पिछले तीन पासपोर्ट आवेदनों को खारिज कर दिया गया था क्योंकि वह अधिकारियों के समक्ष अपनी भारतीय नागरिकता स्थापित करने में विफल रहीं, जिन्होंने उनके आपातकालीन प्रमाण पत्र को रद्द करने या जन्म के कांसुलर पंजीकरण जैसे दस्तावेजी प्रमाण मांगे थे। रौनक ने जटिल कानूनी गतिरोध के समाधान के लिए लोकसभा सांसद रमेश धाडुक और पुरुषोत्तम रूपाला को जिम्मेदार ठहराया, जिन्होंने उनके मामले को राजकोट कलेक्ट्रेट, गांधीनगर सचिवालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को भेज दिया।

उन्होंने कहा कि जब यह मामला विदेश मंत्रालय के पास भेजा गया तो उसने गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी थी, जिसने पिछले साल अक्टूबर में दोहराया था कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 4 (1) (बी) के तहत, वंश के आधार पर नागरिकता का दावा करने के लिए विदेश में जन्म को एक साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत किया जाना चाहिए। पासपोर्ट हासिल करना ही काफी नहीं था।

रौनक ने कहा कि मोजाम्बिक के उच्चायोग से संपर्क करने पर भी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि आपातकालीन प्रमाण पत्र रद्द करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी और स्पष्ट किया कि वह मोजाम्बिक की नागरिक नहीं थीं। इस साल 30 अप्रैल को, गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा कि डॉली के माता-पिता ने जन्म के समय अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, यह देखते हुए कि वह अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत न तो जन्म से और न ही वंश से भारतीय नागरिक थी। “अदालत ने हमें नागरिकता के लिए आवेदन करने की सलाह दी; हालांकि, हम शुरू में एक आवेदन दायर नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास एक वैध पासपोर्ट की कमी थी – इस प्रक्रिया के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता, “रौनक ने कहा, यह बताते हुए कि उन्होंने बाद में एक खंडपीठ का रुख क्यों किया।

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