पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रोपड़ विधानसभा क्षेत्र में अपने राजनीतिक गतिविधि को तेज करते हुए अपने पंजाब बचाओ कार्यक्रम के तहत घर-घर जाकर फीडबैक अभियान शुरू किया।
चीमा ने द ट्रिब्यून से बात करते हुए कहा कि अभियान के दौरान शिअद कार्यकर्ता उन मुद्दों पर मतदाताओं की राय मांगेंगे जो उन्हें लगता है कि शिअद को उठाना चाहिए। लोगों द्वारा दिए गए विचार आगामी विधानसभा चुनावों के लिए शिअद के घोषणापत्र का हिस्सा होंगे।
अभियान के तहत शिरोमणि अकाली दल ने ‘आप सरकार की 17 विफलताएं’ शीर्षक से एक दस्तावेज जारी किया है, जो मतदाताओं के साथ उसकी बातचीत का आधार है। दस्तावेज में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शासन संबंधी कई मुद्दों को उठाया गया है और विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें प्रमुख चिंताओं के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया है।
शिरोमणि अकाली दल ने जिन मुद्दों को उजागर किया है, उनमें उसका यह आरोप भी शामिल है कि पंजाब सरकार को दिल्ली से ‘रिमोट कंट्रोल’ के जरिए चलाया जा रहा है और राज्य सरकार पर बाहरी प्रभाव है। पार्टी ने श्री अकाल तख्त साहिब और मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े विवाद का भी जिक्र किया है, साथ ही आरोप लगाया है कि पंजाब कर्ज में और अधिक डूब गया है।
शिरोमणि अकाली दल ने मान सरकार पर अपने दावों पर खरा उतरने में विफल रहने का आरोप लगाया है। अन्य बिंदुओं में पंजाब के युवाओं के बीच ड्रग्स का प्रसार, अपराधियों और गैंगस्टरों का कथित बढ़ता प्रभाव और बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति शामिल है।
मतदाताओं के बीच वितरित किए गए दस्तावेज में सरकार को एमएसपी और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे पर भी निशाना बनाया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही है।
पार्टी ने सरकार पर माताओं और बेटियों को साढ़े चार साल में 60,000 रुपये देने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहने और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि अदालत के निर्देशों के बावजूद बकाया डीए बकाया जारी नहीं किया गया।
पेपर लीक और कथित भर्ती अनियमितताएं, जिनके बारे में शिअद का कहना है कि उन्होंने लाखों छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाया है, भी अभियान में प्रमुखता से शामिल हैं। पार्टी ने सरकार पर वादे के मुताबिक नौकरियां देने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
शिअद द्वारा सूचीबद्ध एक अन्य आरोप यह है कि जनता का पैसा अरविंद केजरीवाल के प्रचार पर खर्च किया जा रहा था। पार्टी ने एसवाईएल, चंडीगढ़ और बीबीएमबी से संबंधित मुद्दों को भी उठाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के दबाव में पंजाब के हितों से समझौता किया गया था।
शिरोमणि अकाली दल के 17 सूत्री दस्तावेज में आगे दावा किया गया है कि पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो गई है, पुराने उद्योग राज्य छोड़ चुके हैं जबकि नया निवेश पर्याप्त संख्या में नहीं आया है। शिअद ने आरोप लगाया है कि मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं की कीमत पर सरकार के मोहल्ला क्लीनिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों के बड़ी संख्या में पद खाली हैं और शिक्षकों की भर्ती अपर्याप्त है।
यह अभियान ऐसे समय में हो रहा है जब राजनीतिक दलों ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अपनी जमीनी स्तर की गतिविधियों को तेज करना शुरू कर दिया है।
