चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे शनिवार तक काम पर लौट आएं, वरना उनके खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों, जिनमें पक्की नौकरी की मांग भी शामिल है, के समर्थन में 6 अगस्त से हड़ताल पर हैं, जिसके कारण कई जगहों पर कचरे के ढेर जमा हो गए हैं।
सरकार ने सभी नगर निगम आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले हड़ताली कर्मचारियों को सूचित करें कि वे 5 सितंबर तक अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करें, क्योंकि वे बिना किसी सूचना या अनुमति के अनुपस्थित रहे हैं। बुधवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी एक पत्र में वरिष्ठ अधिकारियों को याद दिलाया गया कि स्वच्छता एक आवश्यक सेवा है और इसे बनाए रखना नगर निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है। इसमें कहा गया, “हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार, स्वच्छता भी हरियाणा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1974 के दायरे में आती है।”
पत्र में दावा किया गया है कि हड़ताल कर रहे कर्मचारी न केवल अन्य कर्मचारियों को अपना काम करने से रोक रहे हैं, बल्कि स्वच्छता उपकरणों और मशीनरी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आरोप हैं कि हड़ताल कर रहे कर्मचारी राज्य भर में अधिकारियों को कचरे के ढेर हटाने से रोक रहे हैं और यहां तक कि पुलिस के साथ भी हाथापाई की है। पत्र में कहा गया, “इस संबंध में कुछ हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई हैं।
सरकार बोली- 12 मांगे पहले भी मानी जा चुकी हैं
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में राज्य विधानसभा को सूचित किया था कि सरकार सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए लगातार काम कर रही है और उनकी 12 मांगें पहले ही मान ली गई हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि सेवाओं को नियमित करने की मांग में कई कानूनी पहलू शामिल हैं, इसलिए इसकी कानूनी दृष्टिकोण से जांच की जा रही है। जारी हड़ताल के बीच, विपक्ष ने भाजपा सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं।
विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना
विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैनी पर प्रदर्शनकारियों की मांगों के प्रति उदासीन रहने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को कई जगहों पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। INLD विधायक आदित्य देवी लाल ने BJP सरकार पर सफाई कर्मचारियों के साथ “अन्याय और उत्पीड़न” करने का आरोप लगाया। एक सितंबर को, कांग्रेस विधायकों ने भी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान यह मुद्दा उठाया था और सरकार से उनकी मांगें मानकर समस्या का समाधान करने की मांग की थी।
