अखिलेश यादव का दावा- ‘EC निष्पक्ष नहीं तो इस दौरान बनी सरकारें असंवैधानिक’, बोले- लोकतंत्र को रौंदने की कोशिश

‘पहले जांच हो कि अब तक लिए गए फैसलों का क्या हुआ’

कथित अनियमितताओं को लेकर आगे की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा, “पहला कदम यह होना चाहिए कि अब तक लिए गए फैसलों और बनी हुई सरकारों के साथ क्या हुआ, इसकी जांच की जाए.”

SIR को लेकर भी अखिलेश ने लगाए आरोप

उन्होंने मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान कथित तौर पर एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से 100 से ज्यादा वोट काटे जाने का आरोप लगाया. अखिलेश ने कहा कि नियमों के अनुसार इस तरह से पांच से ज्यादा वोट हटाने की अनुमति नहीं है. उन्होंने सवाल किया, “चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की?”

अखिलेश ने यह भी दावा किया कि नंद लाल निषाद के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया, जबकि उनके दावे के अनुसार नंद लाल निषाद को हस्ताक्षर करना ही नहीं आता था. उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के वोटों को निशाना बनाया गया.

अखिलेश यादव ने कहा कि किसी मामले में कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया, “यह किसी की कठपुतली है और एक साजिश का हिस्सा है.”

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की अपील की. अखिलेश ने आरोप लगाया कि आयोग के कामकाज से इस बात को लेकर गंभीर संदेह पैदा हो गया है कि क्या नागरिक अब भी उस पर भरोसा कर सकते हैं.

चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले पर भी सवाल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि चुनाव से जुड़े काम संभालने वाले अधिकारियों में PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समूह का एक भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया.

उन्होंने सवाल किया, “इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है? आप पीठासीन अधिकारी किसे बनाएंगे? किन अधिकारियों को भेजेंगे? तबादले और पोस्टिंग किसी आरोप की वजह से हो रहे हैं या चुनाव की तैयारी चल रही है