डीजीसीए की जगह स्वायत्त विमानन नियामक को लाने का समय: पायलट निकाय
भारत के विमानन क्षेत्र में यात्री यातायात, विमान बेड़े, हवाई अड्डों, हवाई अड्डों, एयर कार्गो और उभरती प्रौद्योगिकियों में अभूतपूर्व विस्तार के साथ, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक स्वायत्त नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) के लिए लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया है, यह तर्क देते हुए कि देश के नियामक ढांचे को अब अपने विमानन उद्योग के पैमाने और जटिलता से मेल खाना चाहिए।
प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में पायलटों के संगठन ने कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ा है, जबकि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) नागर विमानन मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करना जारी रखता है, जिससे इसकी प्रशासनिक स्वायत्तता, वित्तीय लचीलापन, तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती करने की क्षमता और नियामक निर्णय लेने की गति सीमित हो गई है।
एफआईपी ने कहा कि डीजीसीए की जगह वैधानिक सीएए लाने का प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ), संसदीय समितियों और भारतीय विमानन के तेजी से विकास को लेकर उठाई गई चिंताओं से सामने आया है। इस प्रस्ताव ने 2013-14 में गति पकड़ी, लेकिन भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण विधेयक, 2013 15वीं लोकसभा के भंग होने के बाद व्यपगत हो गया और इसे फिर से पेश नहीं किया गया।
