राज्य सरकार ने पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी (पीआईसीटीईएस) के कंप्यूटर शिक्षकों के महंगाई भत्ते (डीए) में 40 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है।
हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के लंबित डीए को लेकर कोई अपडेट साझा नहीं किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को यह घोषणा की।
उन्होंने कहा कि कंप्यूटर शिक्षकों (पीआईसीटीईएस) के डीए में 40 प्रतिशत की वृद्धि से यह 181 प्रतिशत से बढ़कर 221 प्रतिशत हो जाएगी। इस कदम से राज्य भर में 6,507 कर्मचारियों को फायदा होगा।
एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी साझा करते हुए, मान ने कहा, “पंजाब सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा दिवाली गिफ्ट।
हमारी सरकार ने 6,507 कंप्यूटर शिक्षकों के महंगाई भत्ते (डीए) में ऐतिहासिक 40 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, जो 181 प्रतिशत से 221 प्रतिशत हो गई है।
इसके अलावा, समग्र शिक्षा के तहत काम करने वाले 1,007 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को कुछ समय पहले नियमित कर दिया गया था। सरकार ने अब उन्हें भी वेतन संबंधी लाभ देने का फैसला किया है।
“हम अपने कर्मचारियों के कल्याण और उनके लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
सरकारी सूत्रों का दावा है कि इस फैसले से लंबे समय से संविदा और अस्थायी व्यवस्था पर काम कर रहे गैर-शिक्षण कर्मचारियों के मासिक वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
पंजाब सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी, यह दावा करते हुए कि यह राज्य के नियमित सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली का उपहार है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि डीए की इन बढ़ी हुई किस्तों का नकद भुगतान दिसंबर महीने के वेतन के साथ सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि लगातार लिए जा रहे इन फैसलों से राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों को राहत मिली है।
महंगाई भत्ता (डीए) का मुद्दा पंजाब सरकार के कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, श्रमिक संघ बार-बार लंबित किस्तों को जारी करने और केंद्र के अनुरूप संशोधित दरों को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 1 जुलाई, 2021 से 30 सितंबर, 2026 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत (डीए/डीआर) के बकाया के प्रति उसकी अनुमानित देयता लगभग 22,818 करोड़ रुपये है।
उन्होंने कहा, ‘दोनों दावों के कारण कुल लंबित देनदारी लगभग 32,418 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान पर प्रति वर्ष लगभग 4,712 करोड़ रुपये की आवर्ती देनदारी होगी, “मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने अदालत के समक्ष दायर एक स्थिति रिपोर्ट में कहा।
