हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने एक व्यक्ति राकेश शर्मा को कथित तौर पर प्रताड़ित करने के मामले में राज्य पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी पत्नी खुशी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसने उसे “शारीरिक हमला, निर्वस्त्र करने, जबरदस्ती करने, धमकने” और “कोरे कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया”।
दंपति धोखाधड़ी, जालसाजी और सबूतों के गायब होने से संबंधित 2024 के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। परमवीर सिंह सैनी के 2020 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, गुरुग्राम में अपराध जांच एजेंसी (सीआईए) इकाई में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के कारण, आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (बी) के तहत संदर्भ भेजा है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। पीठ ने कहा कि सभी पुलिस थानों के साथ-साथ राज्य अपराध शाखा कार्यालयों और सीआईए इकाइयों में पूछताछ प्रकोष्ठों में निगरानी सुनिश्चित की जा सकती है।
अदालत ने सैनी मामले में निर्देश दिया था कि सभी पुलिस थानों को कैमरे से लैस किया जाए। यह कहानी तब सामने आई जब खुशी ने आरोप लगाया कि उनके पति को दौरे जैसे लक्षण हैं और उन्हें पीजीआईएमएस, रोहतक में स्थानांतरित कर दिया गया है। राकेश 4 मई से 8 मई तक पुलिस हिरासत में था।
25 मई को सुनवाई के दौरान, आयोग ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को आरोपों पर एक रिपोर्ट भेजने और राज्य अपराध शाखा, भोंडसी से संबंधित 3 मई से 9 मई तक के फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया। सीआईए शाखा, सेक्टर 40; और पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, जहां राकेश को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया था।
आयोग ने 23 जुलाई को पाया कि डीजीपी और अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस), गृह की रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी पुलिस थानों में कैमरे लगाए गए हैं, हालांकि, राज्य अपराध शाखा के डीएसपी की रिपोर्ट के अनुसार, “सीआईए शाखा, सेक्टर -40, गुरुग्राम से संबंधित सीसीटीवी फुटेज न तो उपलब्ध है और न ही संरक्षित है”।
कैमरों से पुलिस थानों की सूची खंगालने के बाद आयोग की पीठ जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया शामिल हैं, ने कहा कि सीआईए इकाइयों में कोई कैमरा नहीं लगाया गया है और कहा कि यह गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
30 जुलाई को सुनवाई के दौरान, उसने पश्चिम गुरुग्राम के डीसीपी की एक रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिसमें कहा गया था कि सीआईए “एक विशेष इकाई” है जो “अपराध की जांच” में सहायता करती है। इसका कारण यह है कि किसी भी इकाई में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, हालांकि मुखबिर और अन्य मुखबिर आमतौर पर इकाइयों का दौरा करते हैं, और यदि कैमरे लगाए जाते हैं, तो वे अपनी पहचान का खुलासा करने की आशंका रखते हैं।
डीजीपी अजय सिंघल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। आयोग ने कहा कि चूंकि पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ आमतौर पर सीआईए या अपराध शाखा इकाइयों जैसे ‘पूछताछ प्रकोष्ठों’ में की जाती है, इसलिए वहां वैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करने की आवश्यकता होती है।
यह पूछे जाने पर कि पूछताछ कक्षों की निगरानी क्यों नहीं की जा रही है, डीजीपी ने जवाब दिया, ‘यह जांच एजेंसी के जांच अधिकारी का विशेषाधिकार है कि वह किसी भी स्थान पर आरोपियों से पूछताछ करे। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस आयोग द्वारा आगे कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।
हालांकि, आयोग ने कहा कि मामले में जारी निर्देशों की व्याख्या केवल पारंपरिक पुलिस स्टेशनों तक सीमित करके नहीं की जा सकती है। 15 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि मामले का संदर्भ 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था। चूंकि अदालत को सात दिसंबर को मामले की सुनवाई होनी थी, इसलिए आयोग ने मामले की सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
