पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को पंजाब राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों पर “हस्तांतरण के लिए नकदी, अनुकूल नीतियां प्राप्त करने के लिए नकदी, निविदाओं के लिए नकदी और इस तरह की अन्य अवैध गतिविधियों” सहित विभिन्न घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी।
इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस संबंध में पंजाब राज्य को पत्र भेजा गया है, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई है।
मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने खुली अदालत में आदेश सुनाते हुए कहा कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा, ‘पंजाब पुलिस ने इस मामले में अब तक जिस तरह से काम किया है, उससे हम भी प्रभावित नहीं हैं और इसलिए हम मौजूदा मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना उचित समझते हैं जो इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगा और जांच को आगे बढ़ाएगा।
आदेश से अलग होने से पहले, पीठ ने दो महीने के भीतर जांच के परिणाम पर एक रिपोर्ट मांगी। पीठ ने कहा, ”पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को हर संभव मदद करेगी।
पीठ के समक्ष पेश होते हुए ईडी ने इससे पहले सरकार पर जालंधर जोन द्वारा राज्य के डीजीपी को भेजे गए पत्र पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने दलील दी थी, ‘सरकार ने अपना राजधर्म नहीं किया, बल्कि वह राजनीतिक धर्म में लिप्त थी।
याचिकाकर्ता वकील निखिल सराफ ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 66 (2) के तहत पंजाब राज्य को पत्र भेजा था। उन्होंने कहा, ‘इस तरह के तथ्यों के साथ-साथ उच्च सार्वजनिक पद पर भ्रष्टाचार के अन्य तथ्यों के बावजूद, याचिकाकर्ता द्वारा भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.’
सराफ ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि शिकायत का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर विभिन्न पत्रकारों और राजनेताओं के पास उपलब्ध है। याचिका के अनुसार, मुख्य आरोप मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले सार्वजनिक व्यक्तियों, लोक सेवकों और अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ थे। याचिका में कहा गया है कि उनमें से कुछ मुख्यमंत्री के परिवार के बहुत करीबी हैं।
यह आरोप लगाया गया था कि वे एक बहुत ही गहरी जड़ें जमा लेने वाला रिश्वत घोटाला चला रहे थे। वे कथित तौर पर पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में आईएएस, पुलिस अधिकारियों और अन्य महत्वपूर्ण पदों के तबादलों को प्रभावित कर रहे थे। याचिका में कुछ बिल्डरों, भूमि डेवलपर्स और अन्य उद्यमियों के लिए निविदा, अनुमति और लाइसेंस प्राप्त करने के आरोपों का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि लोगों को झूठा फंसाकर संस्थागत जबरन वसूली रैकेट चलाया जा रहा है।
