केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र ने राज्य के किसी भी बकाये को नहीं रोका है, जिसके बाद पंजाब को ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) में 9,821 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं की जाना भाजपा शासित केंद्र और राज्य सरकार के बीच ताजा टकराव का मुद्दा बन गया है।
पंजाब विधानसभा के चुनाव नजदीक आने के साथ, राज्य सरकार ने खतरनाक तत्परता के साथ जवाब दिया। इसमें कहा गया है कि उसने न केवल बकाया राशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय में घसीटा है, बल्कि चौहान को उन नौ बैठकों की भी याद दिलाई है जो मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के साथ की थीं और इन निधियों को जारी करने की मांग की थी।
यह मुद्दा भाजपा के खिलाफ आप के अभियान का हिस्सा बन गया है, जिसमें आप इस धारणा को मजबूत करने की कोशिश कर रही है कि भाजपा अपने वैध बकाये से इनकार करके पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
