सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डीएलएफ फेज 1 से 5 और गुरुग्राम की अन्य लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आवासीय घरों में अवैध निर्माण और वाणिज्यिक गतिविधियों के खिलाफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग के प्रवर्तन अभियान पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने ‘गौरव कोहली बनाम हरियाणा राज्य’ मामले में एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है जो इस तरह की कार्रवाई शुरू करने के लिए टीसीपी विभाग के अधिकार के बारे में है।
डीएलएफ चरण 1 से 5 में आवासीय घरों में वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित एक मामला भी मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस मामले को नहीं लिया क्योंकि अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर के लिए होगी।
जिला नगर नियोजक (प्रवर्तन) अमित मधोलिया के नेतृत्व में प्रवर्तन अभियान के परिणामस्वरूप 160 से अधिक घरों को सील कर दिया गया है, जिनका कथित तौर पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विभाग ने आवासीय भूखंडों के दुरुपयोग और स्वीकृत भवन योजनाओं के उल्लंघन को लक्षित करते हुए डीएलएफ चरण 3 और 4, सुशांत लोक-1 और साउथ सिटी-1 सहित अन्य क्षेत्रों में सीलिंग और विध्वंस अभियान चलाया है।
इस कार्रवाई ने शहर की पुरानी लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आवासीय परिसरों से कार्यालयों, क्लीनिकों, कैफे और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का संचालन करने वाले संपत्ति मालिकों और किरायेदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इसने स्थापित पड़ोस में आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग के विवादास्पद मुद्दे को भी ध्यान में लाया।
पहले से ही सील किए गए घरों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के निहितार्थ स्पष्ट नहीं हैं। यह भी स्पष्ट किया जाना बाकी है कि क्या स्टे अगली सुनवाई तक केवल विध्वंस की कार्यवाही या नई सीलिंग सहित आगे की सभी प्रवर्तन कार्रवाई पर रोक लगाता है।
