पूरे क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपने परिसरों में “चीनी बोर्ड” स्थापित करें और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करें, जिसका उद्देश्य बच्चों को चीनी सेवन, छिपी हुई शर्करा और स्वस्थ आहार विकल्पों के प्रति संवेदनशील बनाना है।
यह आदेश तब आया जब एनसीपीसीआर ने जिला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों को पत्र लिखकर स्कूलों में प्रमुख स्थानों पर ‘चीनी बोर्ड’ की स्थापना सुनिश्चित करने को कहा। चिप्स का वह अहानिकर दिखने वाला पैकेट या स्कूल के बाद बच्चे जिस फ़िज़ी ड्रिंक तक पहुंचते हैं, आयोग ने नोट किया, अधिकांश माता-पिता की तुलना में कहीं अधिक चीनी ले जा सकते हैं – और बोर्ड इसे हर छात्र के लिए दृश्यमान बनाने के लिए हैं।
आयोग के पत्र में कहा गया है कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरणा लेता है और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में पोषण अभियान के तहत पोषण जागरूकता अभियान राष्ट्रीय पोषण माह 2026 से पहले उठाया गया है।
जिला अधिकारियों को अब एडवाइजरी को आगे प्रसारित करने, यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बोर्ड प्रमुखता से लगाए जाएं और कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी – अधिमानतः जिला शिक्षा अधिकारी – को नामित किया जाए. स्कूलों को छात्रों के लिए “पोषण मित्र” शीर्षक से स्वस्थ भोजन पर एक जागरूकता वीडियो दिखाने का भी निर्देश दिया गया है।
स्थापित “चीनी बोर्डों” की तस्वीरों के साथ एक संक्षिप्त कार्यान्वयन रिपोर्ट 15 अक्टूबर, 2026 तक आयोग के साथ साझा की जानी है।
