पंचकूला जिला प्रशासन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत सभी लंबित मामलों के निपटारे के लिए 28 अक्टूबर की समय सीमा तय की है, जिसमें 1,03,684 नोटिस में से 5,643 सुनवाई अभी भी लंबित है।
लंबित मामलों में 5.44 प्रतिशत नोटिस हैं, जो 8 अक्टूबर को दर्ज किए गए 6,129 (5.91 प्रतिशत) से कम है। इस रिपोर्ट की गणना के अनुसार, 28 अक्टूबर तक बाकी मामलों को निपटाने के लिए शेष 16 दिनों में एक दिन में लगभग 350 मामलों का निपटान करना होगा।
उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने आज बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों 01-कालका और 02-पंचकूला के अतिरिक्त उपायुक्त और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) ने भाग लिया। उन्होंने कालका और पंचकूला के ईआरओ और एसडीएम (सिविल) को लंबित मामलों को प्राथमिकता देने, नोटिस पर कार्रवाई करने और सुनवाई करने में देरी से बचने और समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने और लंबित मामलों की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए कहा गया था।
शर्मा ने कहा कि पुनरीक्षण को कुशलता से पूरा किया जाना चाहिए ताकि पात्र मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने उन मतदाताओं से अपील की जिन्होंने अभी तक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द अपने बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) से संपर्क करें, ताकि सभी पात्र मतदाता अंतिम सूची में शामिल हो सकें।
एक लाख वोट हटाए गए
9 अक्टूबर तक मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए थे, ऐसे ही एक शिविर में 488 लंबित मामलों की सुनवाई की गई थी। अंबाला रेंज कमिश्नर और रोल ऑब्जर्वर संजीव वर्मा ने 13 अगस्त को बताया था कि जिले के एसआईआर फेज-2 के घर-घर सर्वेक्षण में लगभग एक लाख मतदाताओं को वोट पड़े थे, जिनमें पंचकूला में 65,967 और कालका में 33,776 मतदाता शामिल थे. दावों और आपत्तियों की समय सीमा 30 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी।
