आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार पर देश की ग्रामीण रोजगार योजना में बदलाव करके गरीबों, दलित और ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों को कमजोर करने का आरोप लगाया।
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चीमा ने कहा कि ताजा आंकड़ों ने योजना का नाम बदलकर वीबी-जी रैम-जी किए जाने के बाद आप द्वारा उठाई गई चिंताओं की पुष्टि की है।
चीमा ने दावा किया कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9.56 करोड़ कम श्रम दिवस सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा लगभग 30 करोड़ व्यक्ति-दिवस से घटकर लगभग 20.4 करोड़ हो गया है, जो ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इन बदलावों ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को प्रभावित किया है, जो इस योजना के तहत कवर किए गए लगभग 87 प्रतिशत श्रमिकों के लिए जिम्मेदार हैं। चीमा ने भाजपा सरकार पर गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार योजना के तहत रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है।
चीमा ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि उन्होंने योजना में किए गए बदलावों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाया और ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों पर अधिक ध्यान देने की मांग की।
