पंजाब विधानसभा ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को 5 प्रतिशत पर सीमित किया, तीन डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किए
पंजाब विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए पंजाब शुल्क विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया, जिसमें राज्य के किसी भी स्कूल द्वारा वार्षिक शुल्क वृद्धि की सीमा 5 प्रतिशत तय की गई है।इस कदम से राज्य भर के 7,800 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 32 लाख छात्रों को लाभ होगा और हर साल अनुचित शुल्क वृद्धि के बोझ तले दबे माता-पिता को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विधेयक पेश किया।
सदन ने तीन विधेयकों को भी पारित किया, जिससे तीन डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी- क्लाउड यूनिवर्सिटी, एमएस डिजिटल यूनिवर्सिटी और फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।बैंस ने कहा, “ये विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे बच्चे आवश्यक कौशल के साथ नई दुनिया के लिए तैयार हों।
कांग्रेस विधायकों ने निर्दलीय विधायक राणा इंदर प्रताप को विश्वविद्यालय विधेयकों पर चर्चा के लिए और समय मांगा, लेकिन अध्यक्ष ने इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायक और राणा इंदर प्रताप सदन के बीचोंबीच आ गए और स्पीकर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी आपत्तियों के बावजूद तीनों विधेयक पारित किए गए। विरोध प्रदर्शन जारी रहने के साथ, पंजाब वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन की मांग करने वाला एक अन्य विधेयक भी पारित किया गया। राणा इंदर प्रताप ने वेल में विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जबकि कांग्रेस विधायक अपनी सीटों पर लौट गए।
