पंजाब विधानसभा ने मोदी सरकार से ई-20 पेट्रोल की अनिवार्य बिक्री रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया
पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि वे उन वाहनों के लिए ई20 (20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित) पेट्रोल के अनिवार्य राष्ट्रव्यापी रोलआउट को निलंबित कर दें, जो मूल रूप से उच्च इथेनॉल मिश्रण पर चलने के लिए डिज़ाइन या प्रमाणित नहीं हैं, जब तक कि वाहन अनुकूलता, उपभोक्ता संरक्षण, वैज्ञानिक मूल्यांकन और राज्य-विशिष्ट प्रभावों से संबंधित चिंताओं को व्यापक रूप से संबोधित नहीं किया जाता है।
सदन ने यह भी मांग की कि उपभोक्ताओं को इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल और ई20 पेट्रोल के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाए, यह तर्क देते हुए कि मूल रूप से ई20 के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए वाहनों के मालिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईंधन का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उनके वाहनों को संगत के रूप में प्रमाणित नहीं किया जाता है।
अपनी अन्य सिफारिशों के अलावा, विधानसभा ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ई20 पेट्रोल का खुदरा मूल्य तुलनात्मक रूप से कम कैलोरी मान और कम ईंधन दक्षता को दर्शाता है ताकि उपभोक्ताओं को कम माइलेज देने वाले ईंधन के लिए समान कीमत का भुगतान न करना पड़े। याचिका में वाहन अनुकूलता, ईंधन दक्षता, रखरखाव लागत, उपभोक्ता वित्त, पर्यावरणीय निहितार्थ और राज्य-विशिष्ट चिंताओं पर ई20 के प्रभाव का व्यापक आकलन करने के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरों, पेट्रोलियम विशेषज्ञों, पर्यावरण वैज्ञानिकों, उपभोक्ता संगठनों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक स्वतंत्र समिति के गठन की भी मांग की गई।
