
राज्य सरकार ने नलकूपों के कनेक्शनों पर अतिरिक्त भार के नियमितीकरण के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (वीडीएस) को 29 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।
इसके अलावा, सरकार ने सेवा कनेक्शन शुल्क को 6,572 रुपये से घटाकर 2,500 रुपये प्रति बीएचपी और सुरक्षा जमा 400 रुपये से घटाकर 200 रुपये प्रति बीएचपी कर दिया है, जिसमें स्वेच्छा से घोषित या निरीक्षण में पाए गए अतिरिक्त भार पर कोई जुर्माना या लोड अधिभार नहीं है।
सरकार द्वारा 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर 518 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ किए जाने के एक दिन बाद यह कदम उठाया गया है। बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि इस योजना से किसानों को अपने नलकूपों पर अनधिकृत अतिरिक्त भार को नियमित करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि यह योजना शुरू में 45 दिनों के लिए लागू की गई थी, 1 अक्टूबर से 14 नवंबर। अब इसे 45 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस विस्तारित योजना के तहत पात्र उपभोक्ता 29 दिसंबर तक अपने अनधिकृत अतिरिक्त भार को नियमित करवा सकते हैं।
मंत्री ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करना है। इससे पहले, किसानों को अतिरिक्त लोड को नियमित करने के लिए 6,572 रुपये प्रति बीएचपी का सेवा कनेक्शन शुल्क देना पड़ता था। इस राशि को अब घटाकर 2,500 रुपये प्रति बीएचपी कर दिया गया है। इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी 400 रुपये से घटाकर 200 रुपये प्रति बीएचपी कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि अनधिकृत अतिरिक्त भार पर कोई जुर्माना या अधिभार नहीं लगाया जाएगा।








