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पन्नुन मुकदमा: अमेरिकी अदालत ने एनएसए अजीत डोभाल, पूर्व RAW प्रमुख गोयल को समन भेजा

एक अमेरिकी अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून से जुड़े एक मामले के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) निदेशक सामंत गोयल को समन भेजा है।

पन्नून भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा विभिन्न आतंकवादी आरोपों में वांछित है।

न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लर्क ने कहा कि समन शुक्रवार को FedEx के माध्यम से पटियाला हाउस कोर्ट, तिस हजारी कोर्ट और द्वारका जिला कोर्ट, नई दिल्ली को भेजे गए।

13 नवंबर को, न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डोभाल और गोयल को समन जारी करने का आदेश दिया, हेग कन्वेंशन का हवाला देते हुए।

“अदालत सम्मानपूर्वक इस अदालत के समक्ष लंबित इस नागरिक कार्यवाही में प्रतिवादियों पर प्रक्रिया की सेवा करने में भारतीय अदालतों की सहायता का अनुरोध करती है,” न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला के आदेश में कहा गया।

न्यायाधीश फैला ने हेग कन्वेंशनों और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी अदालतें डोभाल और गोयल के खिलाफ भारतीय अदालतों के माध्यम से समन जारी कर सकती हैं।

भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता विदेशी सिविल न्यायालयों द्वारा जारी समन को, जिन्हें भारत की केंद्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा नामित किया गया हो, भारतीय अदालतों को प्रेषित करने और उन न्यायालयों द्वारा जारी किए गए समनों की अनुमति देती है।

आदेश में कहा गया है कि हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से मानक सेवा का प्रयास किया गया लेकिन अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वैकल्पिक सेवा को अधिकृत किया।

पन्नुन, प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के कानूनी सलाहकार, ने अपने जीवन पर कथित प्रयास के लिए हर्जाने की मांग करते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया है।

उन्होंने डोभाल पर भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी से मिलकर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

पिछले महीने, अमेरिकी अदालत ने डोभाल और गोयल को समन जारी करने का प्रयास किया, जो विदेश विभाग द्वारा वाशिंगटन में भारतीय दूतावास को जारी एक राजनयिक नोट के माध्यम से जारी किया गया था।

भारत ने पन्नुन के मुकदमे को “गढ़ा हुआ और दुर्भावनापूर्ण” बताते हुए खारिज कर दिया है।

“हम अपने उच्च अधिकारियों पर बनाए गए और दुर्भावनापूर्ण हमलों को अस्वीकार करते हैं। साथ ही, हम तुच्छ मुकदमों को भी अस्वीकार करते हैं। भारत में न्यायिक दस्तावेज़ पेश करने का अनुरोध केवल भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण, जो कानून और न्याय मंत्रालय है, के माध्यम से ही भेजा जा सकता है,” विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को कहा।

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