सवाल पूछने पर छात्रों को दंडित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट के जज

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उज्जल भुइयां ने रविवार को कहा कि सवाल करने का अधिकार लोकतांत्रिक नागरिकता के केंद्र में है और छात्रों को केवल ऐसे विचार व्यक्त करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई की धमकी नहीं दी जा सकती जो प्राधिकार के पदों पर बैठे लोगों से अलग हैं।

उन्होंने कहा, ‘लोकतंत्र में सवाल उठाने का अधिकार अवज्ञा का कार्य नहीं है। यह नागरिकता, स्वतंत्रता और संवैधानिक जिम्मेदारी की एक अनिवार्य अभिव्यक्ति है। इसलिए, जब छात्र एक अलग दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं, जब छात्र प्रश्न पूछते हैं, तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई की धमकी नहीं दी जा सकती है। यह असंवैधानिक है। यह सत्ता और पद का दुरुपयोग है।