ऐसे समय में जब भारत और कनाडा व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन, सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने 18 अक्टूबर को एडमोंटन, अल्बर्टा में एक जनमत संग्रह कार्यक्रम की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी ने व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को शामिल करते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की है।
बढ़ते वाणिज्यिक जुड़ाव को दर्शाते हुए, कनाडा ने 300 से अधिक व्यापार प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल को भारत भेजा है, जो तीन दशकों से अधिक समय में देश के लिए इसका सबसे बड़ा व्यापार मिशन है। कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 12 से 17 अक्टूबर तक मुंबई और बेंगलुरु का दौरा कर रहा है।
मिशन का उद्देश्य वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करना और 2030 तक भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के कनाडा के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।
प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के तहत, फोकस क्षेत्रों में एयरोस्पेस, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, कृषि-खाद्य और वानिकी शामिल हैं।
एक्स पर एक पोस्ट में, सिद्धू ने कहा कि टीम कनाडा व्यापार मिशन नई साझेदारी बनाना और कनाडा के श्रमिकों और व्यवसायों के लिए अवसर पैदा करना चाहता है। उन्होंने चल रही सीईपीए वार्ताओं को भी रेखांकित किया, जिसे दोनों देश 2026 के अंत तक समाप्त करने का लक्ष्य बना रहे हैं।
कनाडा ने 2030 तक भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को 70 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में लगभग 30 अरब डॉलर है। कनाडा सरकार के अनुसार, द्विपक्षीय व्यापार 2025 में 30.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का माल शामिल है।
यह व्यापार मिशन ऐसे समय में आया है जब दोनों देश विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और कृषि में सहयोग को व्यापक बनाना चाहते हैं।
सीईपीए वार्ता का पांचवां दौर इस महीने की शुरुआत में ओटावा में शुरू हुआ, जिसमें ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और एयरोस्पेस सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में उभर रहे थे।
यह वार्ता जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से इतर सिद्धू और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच हुई चर्चा के बाद हो रही है।
जून 2023 में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए थे। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाए जाने के बाद तनाव गहरा गया था।
एडमोंटन घटना भी ध्यान आकर्षित कर रही है क्योंकि यह 2026 में अल्बर्टा के प्रांत-व्यापी जनमत संग्रह से पहले आती है, जिसमें मतदाताओं से यह पूछे जाने की उम्मीद है कि क्या प्रांत को कनाडा का हिस्सा रहना चाहिए या एक कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए जो अंततः देश से अलग हो सकती है।
