
यमुना में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जबकि इसकी सफाई पर भारी खर्च किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह उन बिंदुओं पर जल गुणवत्ता की निगरानी करे जहां नदी और इसके प्रमुख नाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश और निकास करते हैं।
बहुआयामी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि केवल अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना नदी को साफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है और औद्योगिक प्रदूषकों और बिना उपचारित सीवेज को स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए।
“इस अदालत का मानना है कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों में नागरिक प्रशासन में जो भी गलत है, वह नदी के खराब स्वास्थ्य और यमुना में गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नालियों में परिलक्षित होता है। इसी कारण, नदी की सफाई पर भारी खर्च होने के बावजूद, यमुना में प्रदूषण केवल बढ़ा है,” शीर्ष अदालत ने 4 नवंबर के अपने आदेश में कहा।
इसने CPCB को यमुना में किसी भी प्रदूषण की घटना जैसे मछलियों की मौत, सतह पर सफेद झाग का तैरना, यूट्रोफिकेशन या शैवाल फूलना, या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, या कुल निलंबित ठोस स्तरों में वृद्धि के संबंध में जांच और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
“रिपोर्ट में ऐसी घटना या प्रदूषण स्तर में वृद्धि के कारण के साथ-साथ उठाए जाने वाले सुधारात्मक उपायों का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए,” इसने कहा, और मामले को अगले वर्ष 13 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित किया।




