स्टारलिंक के भारत में प्रवेश को लेकर मस्क ने रिलायंस प्रमुख पर साधा निशाना
स्टारलिंक के भारत में प्रवेश पर अपने वाकयुद्ध को तेज करते हुए, एलन मस्क ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी पर एक नया कटाक्ष किया है, उन्हें व्यंग्यात्मक रूप से “प्रधानमंत्री अंबानी” के रूप में संबोधित किया और उन पर भारतीय बाजार पर एकाधिकारवादी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
भारत में उपग्रह संचार सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे पर चल रहे विवाद के बीच उद्योगपति पर तंज कसते हुए मस्क ने लिखा, “प्रिय प्रधानमंत्री अंबानी, कृपया यह महसूस नहीं करने के लिए मेरी विनम्र माफी स्वीकार करें कि आप भारत के असली मालिक हैं।
अंबानी पर भारतीयों के “एकाधिकारवादी शोषण” को बनाए रखने के लिए प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए, मस्क ने पूछा कि क्या वह फिर भी स्टारलिंक को बाजार में प्रवेश करने और मौजूदा खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने पर विचार करेंगे।
उन्होंने कहा, ‘स्वाभाविक रूप से, आप भारत के महान लोगों के अपने एकाधिकारवादी शोषण को बनाए रखना पसंद करेंगे, लेकिन क्या आप फिर भी स्टारलिंक को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने पर विचार करेंगे?’ ” मस्क ने कहा।
स्टारलिंक के संभावित लाभों के बारे में बात करते हुए, मस्क ने कहा, “भारत के कई क्षेत्र हैं, जैसा कि सभी देशों में हैं, जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है, जो बच्चों को शिक्षा के अवसर से वंचित करते हैं और छोटे व्यवसायों के लिए वैश्विक बाजार में अपना सामान बेचने के अवसर से वंचित करते हैं। स्टारलिंक उनके जीवन को बेहतर के लिए बदल देगा।
नवीनतम टिप्पणी स्टारलिंक के भारत में प्रस्तावित प्रवेश पर बढ़ते शब्दों के युद्ध के बीच आई है, मस्क ने पहले अनाम “कुलीन वर्गों” पर भारतीय बाजार पर अपने “एकाधिकारवादी चोकहोल्ड” की रक्षा के लिए सेवा को अवरुद्ध करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था।
सरकार ने भेदभावपूर्ण व्यवहार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि भारत उपग्रह संचार सहित दूरसंचार सेवाओं के लिए एक निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण प्राधिकरण ढांचे का पालन करता है।
यह भी कहा गया है कि तीन उपग्रह संचार सेवा प्रदाता नियामक प्रक्रिया के मोटे तौर पर समान चरणों में हैं।
इससे पहले केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि देश किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार नहीं होने देता।
इस बात पर जोर देते हुए कि तीन कंपनियों को पहले ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन (सैटकॉम) लाइसेंस मिल चुके हैं, सिंधिया ने कहा कि बहस एक विशेष कंपनी पर केंद्रित प्रतीत होती है, यहां तक कि सरकार का कहना है कि सभी लाइसेंस धारकों को परिचालन शुरू करने से पहले निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
सिंधिया ने कहा, “भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता है,” उन्होंने जोर देकर कहा कि सैटकॉम ऑपरेटरों को व्यक्तिगत रूप से निर्धारित सुरक्षा मानदंडों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अगले कदमों को स्पष्ट करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा राजस्व साझाकरण या शुल्क तंत्र को अंतिम रूप देने के बाद तीनों लाइसेंस धारकों को स्पेक्ट्रम मिलेगा।
उन्होंने रेखांकित किया कि अकेले लाइसेंस प्राप्त करने से कंपनी स्वचालित रूप से परिचालन शुरू करने का अधिकार नहीं मिलता है, क्योंकि सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन अनिवार्य है।
