चंडीगढ़, 05 मार्च:
सामाजिक न्याय और सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को अमल में लाते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हाशिए पर रहने वाले और पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लगातार कार्य कर रही है।
इसी दिशा में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान अनुसूचित जातियों से संबंधित बेटियों के विवाह के लिए 4,817 योग्य लाभार्थियों को ₹24.57 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई है।
कैबिनेट मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि श्री अमृतसर साहिब, बरनाला, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, एस.ए.एस. नगर, संगरूर, मलेरकोटला और तरनतारन—इन 15 जिलों से कुल 4,817 आवेदन आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए, जिन्हें कवर करते हुए राशि जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि इस राशि से श्री अमृतसर साहिब के 739, बरनाला के 172, फरीदकोट के 190, श्री फतेहगढ़ साहिब के 124, गुरदासपुर के 437, होशियारपुर के 471 और जालंधर के 135 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी तरह लुधियाना (272), मोगा (260), श्री मुक्तसर साहिब (410), पटियाला (519), एस.ए.एस. नगर (124), संगरूर (305), मलेरकोटला (98) और तरनतारन (561) के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ दिया गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत कम आय वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का पंजाब का स्थायी निवासी होना, गरीबी रेखा से नीचे होना और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना आवश्यक है। जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹32,790 से कम है, वे अपनी दो बेटियों तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह वित्तीय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने अंत में कहा कि पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने तथा समावेशी विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हर योग्य परिवार तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सम्मान और पारदर्शिता के साथ पहुंच सके।
