चंडीगढ़, 19 मार्च:
भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार के दौरान कृषि बुनियादी ढांचे के विकास में पंजाब देशभर में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। पंजाब के बागवानी विभाग द्वारा आज चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय एआईएफ सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहिंदर भगत ने बताया कि एआईएफ के तहत परियोजनाओं की सबसे अधिक संख्या में पंजाब देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि अवसंरचना फंड योजना के तहत फरवरी 2026 तक 32,823 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा 7,597 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 7,132 करोड़ रुपये लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सबसे अधिक परियोजनाएं स्वीकृत कराने वाले देश के शीर्ष जिलों में से 8 जिले पंजाब के हैं। इनमें लुधियाना (3,650 परियोजनाएं), संगरूर (3,155), बठिंडा (3,049), पटियाला (2,970), फाजिल्का (2,844), श्री मुक्तसर साहिब (2,246), मोगा (1,758) और फिरोजपुर (1,680) शामिल हैं।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से लगभग 1300 करोड़ रुपये की लागत वाले परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिन्हें अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब ने सितंबर 2024 और जनवरी 2026 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सफलता की कहानियों पर एक पुस्तिका भी जारी की गई।
इससे पहले बागवानी विभाग के प्रशासनिक सचिव अर्शदीप सिंह थिंद और बागवानी निदेशक मनीष कुमार द्वारा भी इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की गई।
इस अवसर पर एआईएफ योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न जिलों के डिप्टी कमिश्नरों, डिप्टी डायरेक्टर बागवानी, लीड जिला प्रबंधकों और नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों को सम्मानित किया गया।
इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब ग्रामीण बैंक और एचडीएफसी बैंक को भी सम्मानित किया गया।
इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के डिप्टी कमिश्नर, बैंकिंग एवं ऋण देने वाली संस्थाओं के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि, किसान और विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
