चंडीगढ़, 27 मार्च 2026
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि कर विभाग ने तंबाकू टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर समन्वित प्रवर्तन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत लगभग 1.5 करोड़ रुपये के बिना हिसाब (अनअकाउंटेड) सामान का पता लगाया गया है।
कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया, “सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों पर हाल ही में टैक्स दरों में वृद्धि के बाद विभाग को इस क्षेत्र में टैक्स चोरी की गतिविधियां बढ़ने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर स्थित चार स्टेट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स की टीमों को सक्रिय किया गया। इन यूनिट्स ने आठ अलग-अलग स्थानों पर एक साथ जांच की, जिनमें पांच रजिस्टर्ड व्यवसायों और तीन बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे कारोबारों की जांच शामिल थी।”
अभियान की उपलब्धियों पर विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, “लुधियाना और अमृतसर में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां सामने आईं, जहां प्रवर्तन टीमों ने गुप्त भंडारण स्थलों और बिना हिसाब वाले स्टॉक की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। मुख्य दुकानों और उनसे जुड़े गोदामों की गहन जांच के दौरान बड़ी मात्रा में सामान बिना वैध बिल (इनवॉइस) के स्टोर और बेचा जाता पाया गया।”
उन्होंने आगे बताया कि जब्त किए गए सामान में भारत में बने सिगरेट के लगभग 1.32 लाख पैकेट, बीड़ी के 18,472 पैकेट, जर्दा के 302 पैकेट, विदेशी सिगरेट के 13 पैकेट और 95 डिब्बे, विदेशी हुक्का सामग्री के 148 पीस, 13,000 लाइटर और कूललिप के 18 पैकेट शामिल हैं।
वित्तीय आकलन के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “जब्त किए गए सामान पर कानून के प्रावधानों के अनुसार जुर्माने के साथ 50 लाख रुपये से अधिक की टैक्स देनदारी की सख्ती से वसूली की जाएगी। अब तक 12 लाख रुपये की राशि पहले ही वसूल की जा चुकी है और आगे की वसूली की कार्रवाई तेजी से जारी है।”
टैक्स चोरी के खिलाफ भगवंत सिंह मान सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “टैक्स अनुपालन सुनिश्चित करने और राज्य के राजस्व की रक्षा के लिए ऐसे समन्वित प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे।” उन्होंने व्यापारियों को सख्त सलाह देते हुए अपील की कि वे सही दस्तावेज बनाए रखें और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नियमों का पूरी तरह पालन करें।
