चंडीगढ़, 7 अप्रैल
राज्य में रोजगार सृजन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देते हुए, पंजाब के वित्त एवं योजना मंत्री Harpal Singh Cheema ने आज योजना विभाग में 70 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को औपचारिक मंजूरी दे दी है।
यहां जारी एक प्रेस बयान में इस बात का खुलासा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि Bhagwant Mann की अगुवाई वाली पंजाब सरकार विभागीय कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया, “दो प्रमुख संस्थाओं—अंकड़ा निदेशालय और आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड—के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रुप ए, बी और सी के पदों के लिए सीधी भर्ती शुरू करने की औपचारिक मंजूरी दे दी गई है।”
स्वीकृत पदों का श्रेणीवार विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि कुल 70 रिक्त पदों में से 68 पद अंकड़ा निदेशालय में भरे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनमें 14 सहायक शोध अधिकारियों, 4 वरिष्ठ सहायकों और 50 अन्वेषकों की सीधी भर्ती शामिल है। वित्त मंत्री ने आगे कहा, “शेष दो पद आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड को आवंटित किए गए हैं, जिनमें एक ग्रुप-ए प्रोग्रामर और एक वरिष्ठ सहायक की भर्ती की जाएगी।”
इस निर्णय की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि प्रारंभ में पंजाब कैबिनेट के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें इन दोनों संस्थाओं में विभिन्न श्रेणियों के तहत 140 अधिकारियों की भर्ती का प्रस्ताव था। उन्होंने आगे कहा, “29 मार्च 2026 को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान प्रस्तावित पदों में से 50 प्रतिशत पदों को भरने की मंजूरी दी गई, जिससे वर्तमान भर्ती अभियान के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या 70 हो गई।”
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस संशोधित प्रस्ताव की औपचारिक मंजूरी के बाद अब संबंधित पत्र सेवा चयन बोर्ड (SSB) को भेजा जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि SSB द्वारा भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन महत्वपूर्ण पदों को जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से भरा जा सके।
