चंडीगढ़, 17 अप्रैल: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निरंतर प्रयासों के चलते केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद सीजन 2026-27 के संबंध में पंजाब को राहत प्रदान की है।
राज्यभर तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हरियाणा की तर्ज पर गेहूं के दानों की चमक में कमी संबंधी सीमा में 70 प्रतिशत तक छूट दी गई है। वहीं सिकुड़े और टूटे हुए दानों के मामले में पूरे राज्य में समान मानकों के तहत 6 प्रतिशत की मौजूदा सीमा के मुकाबले 15 प्रतिशत तक छूट प्रदान की गई है।
आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीद कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों (डीएफएससी) और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफल और निर्बाध खरीद सीजन सुनिश्चित करने में कोई कमी न छोड़ी जाए।
उपज की लिफ्टिंग में तेजी लाने पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि फसल खरीद के 72 घंटे के भीतर उठान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि खरीदी गई फसल का भुगतान 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लागू किया जाना चाहिए।
डीएफएससी अधिकारियों को मंडियों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने के निर्देश देते हुए श्री कटारूचक्क ने कहा कि मंडियों में बारदाने की कोई कमी नहीं है। यदि किसी जिले में बारदाने की आवश्यकता होती है तो अंतर-जिला परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।
इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर, अजयवीर सिंह सराओ तथा जीएम वित्त सर्वेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
