चंडीगढ़, 22 अप्रैल: पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने हाल ही में राज्य में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के मुआवजे के तहत किसानों के लिए 123.28 करोड़ रुपये से अधिक का राहत पैकेज मंजूर किया है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न जिला प्रशासन द्वारा गिरदावरी का कार्य पूरा होने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके और कटाई के मौसम के दौरान हुए अप्रत्याशित नुकसान से उबरने में मदद मिल सके।
राजस्व मंत्री ने बताया कि सात जिलों के 111 गांवों में 92,695 एकड़ क्षेत्र में हुए फसली नुकसान के लिए 123,28,05,938 रुपये के कुल राहत पैकेज को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि कुल प्रभावित क्षेत्र में 26 से 32 प्रतिशत नुकसान वाला 992 एकड़ क्षेत्र, 33 से 75 प्रतिशत नुकसान वाला 61,115 एकड़ क्षेत्र और 76 से 100 प्रतिशत नुकसान वाला 30,588 एकड़ क्षेत्र शामिल है।
उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार इस कठिन समय में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और यह सुनिश्चित कर रही है कि प्राकृतिक आपदाओं से पैदा हुई वित्तीय अस्थिरता को त्वरित हस्तक्षेप से कम किया जा सके।”
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रभावित जिलों में फाजिल्का को सबसे अधिक करीब 44.24 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की गई है। इसके बाद श्री मुक्तसर साहिब को करीब 43.01 करोड़ रुपये, बठिंडा को लगभग 22.83 करोड़ रुपये, मोगा को 7.73 करोड़ रुपये और अमृतसर को 5.26 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि जारी की गई है। इसी प्रकार फिरोजपुर और रूपनगर जिलों के किसानों के लिए क्रमशः लगभग 17.10 लाख रुपये और 1.35 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया गया है।
पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि राहत का यह आकलन ओलावृष्टि के दौरान हुए फसली नुकसान के अनुसार किया गया है और इसके तहत 26 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक प्रभावित क्षेत्र को कवर किया गया है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक प्रभावित किसान को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मुआवजा मिले।
श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि राजस्व विभाग ने डिप्टी कमिश्नरों को मुआवजा वितरण संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मंजूर की गई राशि बिना किसी देरी के लाभार्थियों तक पहुंचाई जा सके। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के हितों की रक्षा और ग्रामीण जीवन के लिए बड़ा खतरा बनने वाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
