चंडीगढ़, 30 अप्रैल: पंजाब के श्रम मंत्री स. तरुणप्रीत सिंह सोंद ने आज मजदूर दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य भर के मजदूरों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उनकी भलाई, सम्मान तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।
श्रम मंत्री स. सोंद ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए 1 मई को मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को एक ऐतिहासिक और मजदूर हितैषी पहल बताया तथा उनका धन्यवाद किया।
मजदूरों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में स. तरुणप्रीत सिंह सोंद ने बताया कि राज्य सरकार पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। इन योजनाओं में छात्रवृत्ति, शगुन, एक्स-ग्रेशिया सहायता, पेंशन, मातृत्व लाभ, चिकित्सा सहायता, व्यावसायिक बीमारियों के लिए सहायता, अंतिम संस्कार सहायता, स्किल अपग्रेडेशन और व्यावसायिक शिक्षा के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वित्तीय सहायता शामिल है। मजदूरों को सरकारी योजनाओं के तहत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया जा रहा है।
मंत्री ने बताया कि बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के तहत उनकी सरकार के कार्यकाल में 1,70,958 निर्माण श्रमिकों को 316 करोड़ रुपये के लाभ दिए गए हैं।
स. सोंद ने आगे बताया कि एक वर्ष में 90 दिन काम करने वाले निर्माण श्रमिक इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सेवा केंद्रों या “पंजाब किरती सहायक” मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें छात्रवृत्ति, एक्स-ग्रेशिया और विकलांगता मुआवजा, मातृत्व लाभ, चिकित्सा सहायता और मजदूरों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। उन्होंने बताया कि पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड के 21,243 लाभार्थियों को 51.49 करोड़ रुपये के लाभ दिए जा चुके हैं।
असंगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे गिग वर्कर, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, घरेलू कामगार, छोटे दुकानदार और प्रवासी मजदूरों की भलाई के लिए मंत्री ने उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की, विशेषकर मृत्यु या विकलांगता के मामलों में सहायता के लिए।
स. सोंद ने कहा, “श्रम हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पंजाब सरकार राज्य के हर श्रमिक की भलाई, सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
सरकार की मजदूर हितैषी नीति को दोहराते हुए श्रम मंत्री ने ऐसे राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया, जहां समाज के हर वर्ग के लिए प्रगतिशील, समावेशी और समान अवसर सुनिश्चित हों।
