हिंदी अनुवाद:
चंडीगढ़, 4 मई: वर्तमान पंजाब सरकार द्वारा अपने चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को मजबूत करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम द्वारा जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 1367 लाभार्थियों को विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए 26.68 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई और वे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाबद्ध और परिणाम-आधारित सहयोग भी प्रदान कर रही है। इसके तहत 1229 लाभार्थियों को 5.39 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहायता दी गई है, जिससे कई परिवारों में आर्थिक मजबूती और नई उम्मीद पैदा हुई है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य केवल मदद करना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है।”
ये प्रयास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन परिवारों के जीवन में आए वास्तविक बदलाव की कहानियां हैं। किसी ने छोटा व्यवसाय शुरू किया, किसी ने अपने कौशल को रोजगार में बदला—और आज वे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह बदलाव पंजाब के गांवों और शहरों में नई आशा का संदेश दे रहा है।
डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि लाभार्थियों को “हैंडहोल्डिंग सपोर्ट” के माध्यम से लगातार मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और बाजार से जोड़ा जा रहा है, ताकि वे लंबे समय तक सफल रह सकें। उन्होंने कहा कि एक परिवार की प्रगति पूरे समाज की प्रगति बनती है।
सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सक्षम नेतृत्व में पंजाब सरकार ‘सभी के लिए समावेशी विकास’ के विजन को लागू करते हुए हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। लक्ष्य यह है कि अनुसूचित जातियों सहित हर पिछड़े वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त कर समृद्ध और समानतापूर्ण पंजाब का निर्माण किया जाए।
ये प्रयास दर्शाते हैं कि पंजाब में विकास अब केवल कागजी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जरूरतमंद के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का प्रभावी माध्यम बन चुका है।
