मोदी सरकार स्थायी समितियों को दरकिनार कर रही है, कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस ने मंगलवार को मांग की कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 को विस्तृत जांच के लिए वित्त पर संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाए, और नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रमुख विधेयकों पर व्यापक परामर्श से बचने के लिए समिति प्रणाली को व्यवस्थित रूप से दरकिनार करने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्षी दलों ने विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की है और उम्मीद जताई है कि सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी। रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के तहत संसद की समिति प्रणाली लगातार कमजोर हुई है, उन्होंने विस्तृत जांच के लिए भेजे गए विधेयकों की संख्या में भारी गिरावट का हवाला दिया।
उन्होंने कहा, ‘2019 से 2024 के बीच केवल 16 प्रतिशत विधेयक ही संसद की स्थायी समितियों को भेजे गए. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2009 से 2014 के बीच 71 प्रतिशत विधेयक संसद की स्थायी समितियों को भेजे गए।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने विधेयकों को विपक्षी सदस्यों की अध्यक्षता वाली विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों को भेजने के बजाय भाजपा सांसदों की अध्यक्षता में संसद की संयुक्त समितियों के गठन को प्राथमिकता दी है।
