चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी लीज ट्रांसफर, फ्रीहोल्ड कन्वर्जन के आवेदकों को राहत
पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा अनुमोदित एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत संपत्ति कार्यालय, चंडीगढ़ ने दो प्रमुख संपत्ति सेवाओं के लिए एक अलग नो-ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है – लीज अधिकारों के हस्तांतरण के लिए एनओसी और लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड कार्यकाल में रूपांतरण।
द ट्रिब्यून से बात करते हुए, उपायुक्त-सह-संपदा अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा कि आवेदकों को पहले एनडीसी के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था और इसे प्राप्त करने के बाद ही मुख्य सेवा के लिए एक नया आवेदन दायर करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि इससे एक ही संपत्ति के लिए दो आवेदन, रिकॉर्ड की बार-बार जांच और सेवा वितरण में देरी हुई।
संशोधित प्रणाली के तहत, आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे मुख्य सेवा के लिए आवेदन करेंगे। यादव ने कहा कि बकाये की जांच पहले एनडीसी स्तर पर की जाती थी, लेकिन अब मुख्य आवेदन की प्रक्रिया के दौरान ही इसका सत्यापन और गणना की जाएगी।
एस्टेट अधिकारी ने कहा कि दोनों सेवाओं के लिए चेकलिस्ट और वर्कफ़्लो को ऑनलाइन पोर्टल पर संशोधित किया गया था, एनडीसी की आवश्यकता को हटा दिया गया था और एक प्रावधान के साथ बदल दिया गया था कि प्रसंस्करण के दौरान बकाया राशि का आकलन किया जाएगा और एक ही नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एकीकृत प्रक्रिया शुरू में दो चिन्हित सेवाओं पर लागू होगी और बाद में इसे अन्य एस्टेट कार्यालय सेवाओं तक विस्तारित किया जा सकता है, जहां वर्तमान में एक अलग एनडीसी पर जोर दिया गया था।
सिंगल-विंडो प्रक्रिया
एसओपी के तहत, सभी दस्तावेजी कमी, बकाया और सेवा शुल्क को समेकित किया जाएगा और आवेदक को टुकड़ों में नहीं बल्कि एकल “विसंगति मेमो-सह-मांग नोटिस” के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
यादव ने कहा कि नोटिस में दस्तावेजों में सभी कमियों, सरकारी बकाया, लागू रूपांतरण, हस्तांतरण या सेवा शुल्क, देय कुल राशि, भुगतान का तरीका और अनुपालन के लिए आवेदक को दिए गए समय की सूची होगी। उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर इसका निपटारा कर दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि जिस अवधि के दौरान आवेदक द्वारा अनुपालन की प्रतीक्षा की गई थी, उसकी गणना नहीं की जाएगी, और घड़ी बकाया भुगतान सहित पूर्ण अनुपालन की तारीख से फिर से शुरू हो जाएगी।
यादव ने कहा, ‘सिद्धांत एक आवेदन, एक जांच, एक विसंगति या मांग नोटिस और एक अंतिम निपटान है.’
