मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनिंदिता मित्रा ने मंगलवार को कहा कि पंजाब के सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों की प्रथम स्तर की जांच (एफएलसी) 12 नवंबर से शुरू होगी।
पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
पंजाब के सीईओ ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तर की जांच भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा निर्धारित एक आवश्यक प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव के दौरान केवल पूरी तरह काम करने वाली और चुनाव के लिए तैयार मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाए।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक आम चुनाव और उपचुनाव में उपयोग की जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट की जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अधिकृत अभियंताओं द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में की जाती है।
सीईओ ने कहा कि विधानसभा चुनाव में केवल उन्हीं ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग किया जाएगा जो प्रथम स्तर की जांच को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं।
एफएलसी के लिए विस्तृत प्रक्रिया ईसीआई के निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।
एफएलसी प्रक्रिया के सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।
मित्रा ने कहा कि अभ्यास के सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है। इस प्रक्रिया की निगरानी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की जाएगी और सीईओ के कार्यालय के साथ-साथ ईसीआई द्वारा निगरानी की जाएगी।
सीईओ ने आगे कहा कि पूरी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सभी 23 स्थानों पर पूरी एफएलसी प्रक्रिया का लाइव वेबकास्टिंग आयोजित किया जाएगा।
प्रत्येक जिला मुख्यालय में दो डिस्प्ले स्क्रीन – एक एफएलसी साइट पर और दूसरी संबंधित डीसी कार्यालय में – स्थापित की गई हैं ताकि प्रतिनिधि कार्यवाही का बारीकी से निरीक्षण कर सकें।
पूरी प्रक्रिया की लाइव निगरानी के लिए सीईओ के कार्यालय में समर्पित स्क्रीन भी स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, ईसीआई ने इन अभियानों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है।
मित्रा ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपने प्रतिनिधियों को जांच देखने के लिए अधिकृत करने का आग्रह करते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति पारदर्शिता को मजबूत करेगी, हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रक्रिया निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से की जाए।
