‘अकाली दल (वारिस पंजाब दे) का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है: चुनाव आयोग
चुनाव आयोग (ईसी) ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के पंजीकरण को लाल झंडी दिखाई है, जिसमें “गंभीर और अत्यधिक संवेदनशील इनपुट” का हवाला दिया गया है जो राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं।
चुनाव आयोग ने कहा कि मामले की समीक्षा की जा रही है, लेकिन उसे जुलाई में एक ‘संवेदनशील’ सूचना मिली थी जिसमें कहा गया था कि संगठन की जड़ें अलगाववाद से जुड़ी हैं और इसकी स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिए गए लोगों ने की थी।
चुनाव आयोग ने कहा, ”यह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति निष्ठा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है।
चुनाव आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने इस साल 27 अप्रैल को वारिस पंजाब दे पर एक सकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन संगठन की कथित अलगाववादियों की जड़ों के बारे में इनपुट बाद में 9 जुलाई को आए।
इसके बाद पंजाब के सीईओ को ‘व्यापक पृष्ठभूमि जांच’ करने और एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था।
चुनाव आयोग ने न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी के समक्ष दायर दो अलग-अलग हलफनामों में कहा कि रिपोर्ट अभी नहीं आई है, जिन्होंने मामले को 11 जनवरी, 2027 के लिए सूचीबद्ध किया है।
वारिस पंजाब डे ने इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और चुनाव आयोग को 22 जनवरी, 2025 को दायर पंजीकरण के लिए उसके आवेदन पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की थी।
चुनाव आयोग का हलफनामा मंगलवार को दाखिल किया गया।
दिवंगत दीप सिद्धू ने अकाली दल (वारिस पंजाब दे) की स्थापना की थी, जो इसी नाम से पंजीकरण की मांग कर रहा है। अब इसका नेतृत्व खडूर साहिब से जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह कर रहे हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सिंह की हिरासत अप्रैल 2026 में समाप्त हो गई, लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लंबित आपराधिक मामलों, मुख्य रूप से अजनाला पुलिस स्टेशन पर 2023 के हमले में उन्हें लगातार कैद रखने का आदेश दिए जाने के बाद वह असम की जेल में बंद हैं.
