तिब्बती युवा कांग्रेस के नेतृत्व में तिब्बती समुदाय के सदस्यों ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की यात्रा के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली के मजनू का टीला में प्रदर्शन किया और बीजिंग पर तिब्बत की पहचान को दबाने और चीन के नए ‘जातीय एकता और प्रगति कानून’ को ‘नरसंहार’ करार दिया।
प्रदर्शनकारियों ने तिब्बत में चीन की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए और हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिनमें लिखा था: “जातीय एकता कानून और प्रगति = नरसंहार”। उन्होंने यह भी मांग की कि भारतीय नेताओं के साथ शी की बैठकों के दौरान तिब्बत का मुद्दा उठाया जाए।
तख्ती में 1 जुलाई को चीन द्वारा लगाए गए कानून का उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में तिब्बती युवा कांग्रेस (टीवाईसी) का कहना है कि यह तिब्बतियों के आत्मसात को और संस्थागत बनाता है।
एक बयान में, टीवाईसी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की मेजबानी का स्वागत किया, लेकिन शी की भागीदारी की “कड़ी निंदा” की और उन पर तिब्बती संस्कृति, भाषा, धर्म और पहचान के “व्यवस्थित” क्षरण के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया।
समूह ने भारत और ब्रिक्स के अन्य सदस्यों से चीनी नेतृत्व के समक्ष तिब्बत का मुद्दा उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग तिब्बत में मानवाधिकारों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
इसने चीन पर तिब्बती बौद्ध धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया और कहा कि 15 वें दलाई लामा को चीनी सरकार के हस्तक्षेप के बिना तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार मान्यता दी जानी चाहिए।
टीवाईसी ने 11वें पंचेन लामा, गेधुन चोएक्यी न्यिमा सहित अपने अधिकारों का शांतिपूर्ण प्रयोग करने के लिए हिरासत में लिए गए तिब्बती राजनीतिक कैदियों, धार्मिक हस्तियों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की रिहाई की मांग की।
इसने तिब्बती पठार पर बांधों और नदी डायवर्जन परियोजनाओं सहित चीन की बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी चिंता व्यक्त की, जिसमें भारत, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया में जल सुरक्षा और पर्यावरण के लिए परिणामों की चेतावनी दी गई।
समूह ने कहा कि तिब्बत मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, पर्यावरण संरक्षण, जल सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निहितार्थ के साथ एक “जीवित प्रश्न” बना हुआ है।
